मुंबई -कोस्टल रोडनंतर मुंबईतील बीएमसीने ग्रँट रोडला ईस्टर्न फ्री – वेने जोडण्याची योजना आखली आहे. साडेपाच किलोमीटर लांबीच्या या एलिव्हेटेड रस्त्याच्या बांधकामासाठी मुंबई महापालिका ११०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करणार आहे. या प्रोजेक्टसाठी बीएमसीने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ६६३ कोटी रुपयांची निविदा काढली होती, परंतु कंपन्यांच्या अटींमुळे निविदा रद्द करण्यात आली होती. ११ महिन्यांनंतर काढण्यात आलेल्या फेरनिविदेत या प्रोजेक्टच्या रकमेत सुमारे ५०० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.

यापूर्वी हा प्रकल्प २०२६ पूर्ण होणे अपेक्षित असताना आता तो पुढे सरकला आहे. बीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त (प्रोजेक्ट) पी वेलरासू म्हणाले की, हा प्रकल्प MMR मधील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यात आणि वाहतूक समस्या दूर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. त्याच्या बांधकामानंतर ग्रँट रोड ते नवी मुंबई दरम्यान थेट वाहतूक सुविधा उपलब्ध होणार आहे..

मुंबईत तयार होणारा हा एलिव्हेटेड रोड ग्रँट रोडला ईस्टर्न फ्रीवेच्या उत्तरेकडील भागाला (ऑरेंज गेट) जोडणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिके ने मंगळवारी निविदा काढली. ज्या कंपनीला हा प्रोजेक्ट मिळणार आहे, त्यांना त्याचे बांधकाम ४२ महिन्यांत पूर्ण करावे लागणार आहे.

आता ४५ मिनिटे ते १ तासांपर्यंत लागतो वेळ..

२०२७ – २८ ग्रँट रोड ईस्टर्न फ्री-वेला एलिव्हेटेड रोडद्वारे जोडला जाईल असा अंदाज आहे. सध्या ऑरेंज गेट ते ग्रँट रोड जाण्यासाठी सुमारे ३५ ते ४५ लागतात, त्याच्या बांधकामामुळे हे अंतर अवघ्या ६ ते ७ मिनिटांत कापता येणार आहे.

वेलरासू म्हणाले की, या रस्त्याच्या बांधकामामुळे ईस्टर्न फ्रीवेला जाताना पी. डिमेलो रोडवरील वाहतूक कोंडी दूर होईल. या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरची रुंदी ५.५ मीटर ते १०.५ मीटर असेल. त्याच्या बांधकामात आरसीसी पाईल, पायल कॅप, पिअर, पिअर कॅप वापरण्यात येणार आहे. ते स्टील प्लेट गर्डरपासून बनवले जाईल.

पुन्हा निविदा जारी करण्याची कारणे..

मुंबई महापालिके चा हा पहिलाच प्रकल्प नाही, ज्याची निविदा वाढीव रकमेने काढण्यात आली आहे. यापूर्वी, प्रोजेक्टची रूपरेषा तयार करताना, बीएमसीने जमिनीच्या समस्या विचारात घेतल्या नाहीत. यात युटिलिटी सर्व्हिस, पाण्याची पाइपलाइन बेस्ट वीज पुरवठा केबल, सीवर लाइन, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज लाईन कशा काढल्या जाणार आणि कुठे हलवणार याचा विचार केला नाही.

निविदा भरलेल्या कंपन्यांच्या दबावापुढे नमते घेत पालिकेला वाढीव खर्चासह पुन्हा निविदा काढावी लागली. याचा परिणाम म्हणजे प्रोजेक्ट पूर्ण होण्याची वेळही वाढली असून, त्याचा फटका मुंबईकरांना सहन करावा लागणार आहे.