महाराष्ट्रात नवीन २२ जिल्हे आणि ४९ होणार निर्मिती, नवीन जिल्ह्यांची यादी पहा

रत्नागिरीत मंडणगड जिल्हा होणार

मुबंई- महाराष्ट्र सरकारने राज्यात २२ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात एकूण जिल्ह्यांची संख्या ३६ वरून ५८ होईल. यामध्ये नाशिक, पालघर, अहमदनगर, ठाणे, पुणे, रायगड, सातारा, रत्नागिरी, बीड, लातूर, नांदेड, जळगाव, बुलढाणा, यवतमाळ, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांची विभागणी करून नवीन जिल्हे तयार करण्यात येणार आहेत. या निर्णयाचे स्वागत राज्यातील अनेक नेत्यांनी केले आहे. त्यांनी या निर्णयामुळे राज्यातील प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल आणि नागरिकांना प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यास सोपे होईल असे म्हटले आहे.

नवीन जिल्ह्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे

▪️नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन करून मालेगाव आणि कळवण हे दोन जिल्हे तयार केले जाणार आहेत.

▪️पालघर जिल्ह्याचे विभाजन करून जव्हार हा नवीन जिल्हा तयार केला जाणार आहे.

▪️अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन करून शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर हे तीन जिल्हे नव्याने तयार केले जाणार आहेत.

▪️ठाणे जिल्ह्याचे आणखी विभाजन करण्याचा प्लॅन असून मीरा-भाईंदर आणि कल्याण या दोन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचे प्रस्तावित आहे.

▪️पुणे जिल्ह्यातून शिवनेरी जिल्हा तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे.

▪️रायगड मधून महाड जिल्हा तयार केला जाणार आहे.

▪️सातारा जिल्ह्याचे विभाजन करून मानदेश हा नवीन जिल्हा तयार केला जाणार आहे.

▪️रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन करून मंडणगड हा नवीन जिल्हा तयार केला जाणार आहे.

▪️बीडमधून अंबाजोगाई हा नवीन जिल्हा तयार केला जाणार आहे.

▪️लातूर मधून उदगीर हा नवीन जिल्हा तयार केला जाणार आहे.

▪️नांदेड मधून किनवट हा नवीन जिल्हा तयार केला जाणार आहे.

▪️जळगाव मधून भुसावळ हा नवीन जिल्हा तयार केला जाणार आहे.

▪️बुलढाणा मधून खामगाव आणि अचलपूर हे दोन नवीन जिल्हे तयार केले जाणार आहेत.

▪️यवतमाळ मधून पुसद हा नवीन जिल्हा तयार केला जाणार आहे.

▪️भंडारा मधून साकोली हा नवीन जिल्हा तयार केला जाणार आहे.

▪️चंद्रपूर मधून चिमूर हा नवीन जिल्हा तयार केला जाणार आहे.

▪️गडचिरोली मधून अहिरे हा नवीन जिल्हा तयार केला जाणार आहे.

या नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती केल्याने राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम होईल. तसेच, जिल्हा मुख्यालया-पासून दूर असलेल्या भागातील नागरिकांना शासकीय सुविधांपर्यंत पोहोचणे सोपे होणार आहे.

संबंधित पोस्ट