मुंबई- पत्रकारांसाठी नेमण्यात येणाऱ्या राज्य अधिस्वीकृती समिती व विभागीय समित्यांच्या नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणी गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्र शासनाकडे करीत असताना देखील राज्य अधिस्वीकृती समिती गठीत करण्याचा राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय म्हणजे राज्य राज्यातील अधिकृत पत्रकार संघटनांच्या रास्त व न्याय मागणीला फाट्यावर मारण्याचा प्रकार घडवला असल्याचे मत जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्र चे अध्यक्ष श्री नारायण पांचाळ यांनी व्यक्त केले आहे, अशा अनपेक्षित निर्णयामुळे राज्यातील पत्रकारांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे.

अधिस्वीकृती समिती गठीत करताना केवळ अधिकृत व कायदेशीर बाबीची पूर्तता करणाऱ्या पत्रकार संघटनांचा या समितीमध्ये विचार करावा अशी रास्त मागणी अनेक पत्रकार संघटनांनी राज्य  शासनाकडे केली होती परंतु त्याचा योग्य त्या रीतीने विचार न करता केवळ जुन्या व नियमबाह्य,कालबाह्य नियमांचा आधार घेत अधिस्वीकृती समिती गठीत करण्यात आलेली आहे ती बेकायदेशीर असून महाराष्ट्रातील अनेक पत्रकारांची तसेच संघटनांची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासनाने 2007 च्या शासन निर्णयानुसार समिती नेमली असली तरी,पत्रकार संघटनांच्या निवेदनाची शासनाने योग्य प्रकारे दखल घेतली नाही, जुन्या संघटनांची योग्य प्रकारे छाननी, तपासणी केलेली नाही त्यामुळे समितीचे प्रसिद्धीत संशय ननिर्माण होत आहे.अधिस्वीकृती समिती नियमावली मध्ये सुधारणा करण्यासाठी माहिती जनसंपर्क विभागांनी एका उपसमितीची स्थापना केलेली होती परंतु या उप समितीचा कोणताही अहवाल प्राप्त झाला नसून माहिती विभागाच्या अधिकाऱ्यानी घाईगडबडीने राज्य अधिस्वीकृती समिती गठीत करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे.या समितीच्या स्थापने संदर्भात वेळोवेळी तक्रारी करण्यात आलेल्या असताना शासनातील अधिकाऱ्यांनी या तक्रारींचा व निवेदनांचा कोणताही विचार न करता 11 जुलै 2023 रोजी राज्य अधिस्वीकृती समितीची घाईघाईने घोषणा करून शासन निर्णय प्रसिद्ध केला त्यामुळे राज्यातील अनेक पत्रकारांना व पत्रकार संघटनांना या निर्णयास तीव्र विरोध केला जात आहे.

माहिती व जनसंपर्क विभागाने महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार कायदयानुसार कार्यरत असणाऱ्या व संपूर्ण नियमांचे पालन करणाऱ्या पत्रकार संघटनांना राज्य शासनाच्या अधिस्वीकृती समितीवर नामनिर्देशन करावे, तसेच अन्य संबंधित समित्यांवर सुद्दा प्रतिनिधित्व द्यावे अशी आग्रहाची मागणी यापुढे आमच्या संघटनेची राहणार असून,बेकायदेशीर व नियमबाह्य संघटनांना राज्य समितीमध्ये शिरकाव केल्याप्रकरणी जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्र च्या वतीने माहिती कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल असा इशारा जेयूएम च्या वतीने,राज्य उपाध्यक्ष के. रवीदादा, सरचिटणीस हेमंत सामंत,सचिव ऍड.नामदेव काशीद,संघटक सतीश साटम, मुंबई अध्यक्ष राजेंद्र साळसकर, उदय पवार,मिरा- भाईंदर अध्यक्ष निलेश फाफाळे, सचिव प्रमोद देठे,ऍड. नाना अहिरे, काशिनाथ माटल, मुकेश धावडे,योगेश जंगम, सोनल खानोलकर, सुबोध शाक्यरत्न,रमेश पांझरी यांनी दिला आहे.