मुंबई : (मंगेश फदाले ) सुमारे ११ महिन्यांपूर्वी झालेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय स्थित्यंतराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने जो निर्णय दिला आहे तो एकूणच महाराष्ट्राच्या राजकीय वस्त्रातील ताण्या-बाण्यांबाबत परखड भूमिका मांडतो. राजकीय पक्षांची फाटाफुट करताना भारतीय जनता पक्षाने जी नीती राबवली त्याबाबत तीव्र टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

अशी भूमिका महाराष्ट्राचे मा. गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मांडली आहे.

विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष श्री. राहुल नार्वेकर यांनी त्यावेळी श्री. भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविली आहे. तसेच शिंदे गटाच्या शिवसेना पक्षाने फुटीर कारवायांनंतर आपणच मूळ पक्ष असल्याचे सिद्ध करणे हा प्रयत्नही गैरलागू ठरविला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यपालांच्या उत्साही राजकीय भूमिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहे. 

परंतु माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भावनावश होऊन दिलेल्या ऐच्छिक राजीनाम्याच्या तांत्रिक मुद्द्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या राजकीय परिणामांबाबत संदिग्धता निर्माण झाल्याचे दिसते. यापुढे अपात्रतेच्या निर्णयावर विद्यमान अध्यक्षांना विवेक बुद्धीने निर्णय घ्यावे लागणार आहे. त्यांच्या निर्णयावर पक्षीय राजकारणाचा प्रभाव पडू नये, ही सुयोग्य अपेक्षा आपण व्यक्त करू शकतो. एकूणच महाराष्ट्रातल्या राजकीय संस्कृतीत नैतिकतेचे अधिष्ठान राहणार की नाही हा कळीचा मुद्दा राहणार आहे. अशा भावना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे- पाटील यांनी व्यक्त केल्या आहेत.