मुंबई : मुंबई महानगर पालिका ' सी' विभाग हद्दीत बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट होऊन शहराचे नगरनियोजन बिघडविण्यास  पालिकेचे ' सी' विभागातील अधिकारीच जबाबदार आहेत. मुंबई महानगर पालिके मध्ये बेकायदा इमारती उभ्या राहत असताना पालिका अधिकाऱ्यांनी नेहमीच भूमाफियांशी संगनमत करुन या बेकायदा बांधकामांना अभय दिले. त्यामुळे या बेकायदा बांधकामांचे मूळ शोधून काढण्यासाठी महापालिका ' सी' विभागातील पालिका अधिकाऱ्यांची प्राधान्याने चौकशी सुरू करावी आणि या प्रकरणातील दोषींवर कायदेशीर कारवाई सुरू करावी अशी मागणी मुंबईकर करत आहेत. 

बेकायदा इमारती प्रकरणात केवळ भूमाफिया,जमीन मालक, मध्यस्थ केंद्रित तपास सुरू ठेऊन महापालिका ' सी' विभाग तसेच म्हाडा  अधिकाऱ्यांना चौकशीत डावलण्यात येत असेल तर याप्रकरणी उच्च स्तरीय तपास करुन पालिका अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी केली जाईल महापालिका ' सी' विभागातील अनेक वर्ष बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली आहे.

मुंबई महानगर पालिकेचे अधिकारीच जबाबदार

महापालिका ' सी' विभाग हद्दीत गेल्या २५ वर्षाच्या काळात सुमारे २००० पेक्षा जास्त बेकायदा बांधकामे उभी राहिलीत.   या कालावधी नंतर ' सी' विभाग पालिका हद्दीत  भूमाफियांनी बेकायदा इमले बांधून हडप केले आहेत.   मुंबई महानगर पालिकेत इमारत व कारखाने हा स्वतंत्र विभाग असताना त्यांनी नेहमीच भूमाफियांशी समन्वय आणि संगनमत करुन दौलतजादा केला. त्यामुळे माफियांना बेकायदा बांधकामे करण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांनीच पाठबळ दिले. जोपर्यंत पालिका अधिकाऱ्यांची या बेकायदा प्रकरणात चौकशी होत नाही तोपर्यंत या मुंबई शहरांमधील बेकायदा इमारतींचा प्रश्न निकाली निघणार नाही. उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता इमारत, सहाय्यक अभियंता, दुय्यम अभियंता, कनिष्ठ अभियंता मुकादम  पण बेकायदा इमारत बांधकाम प्रकरणात सहभागी असल्याने हे अधिकारी कामापेक्षा या व्यवहारात सर्वाधिक गुंतले आहेत.

असे झाले तर पालिका अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे होईल

तपास यंत्रणने कसून चौकशी केली तर बेकायदा बांधकामांमधून झालेली मिळकत पालिकेच्या ' सी' विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी   शेयर्स, म्युअल फंड, बँका, पतसंस्थतेत ठेवी शेतघर, बंगले खरेदी करुन गुंतून ठेवली असल्याचे उघड होईल. अशी चर्चा त्रस्त मुंबईकर करत आहेत.