मुंबई (नरेंद्र रुपवते): सरकारी विमा कंपन्यांच्या वेतन कराराची १२ टक्के वाढीची १४ ऑक्टोंबर 2022 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली. वेतन वाढीची अधिसूचना जारी करत असताना केंद्राकडून  विमा  कर्मचाऱ्यांना यापुढील वेतन वाढ कंपनीच्या आर्थिक ताळे बंदी वर अवलंबून असेल असे स्पष्ट करण्यात आले. केंद्राच्या या जाचक अटीमुळे नाराजीचा सूर उमटला, याबाबत बोलताना जिआयईएआयएचे राष्ट्रीय सहसचिव जितेंद्र इंगळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केंद्र शासनाच्या या धोरणाविषयी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. सत सतत ६२ महिने सुरू असलेल्या या संघर्षाला केंद्राने विमा कर्मचाऱ्यांना १२ टक्के वाढ देऊन आतलेल्या जाचक अटीमुळे विमा कर्मचाऱ्यांची नाराजी ओढवून घेतल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा लढा यापुढेही चालू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. या जाचक अटीचा परिणाम पुढील वेतन वाढीवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्र सरकारच्या समाज कल्याणकारी योजनांचा अतिशय अल्प दरात विमा उतरवून सामाजिक बांधिलकी जपत असताना या योजनांमधून होणारा तोटा हा सरकारी कंपन्यांनाच सोसावा लागतो. या उलट खाजगी विमा कंपन्यांना फक्त नफेखोरी  चा व्यवसाय करण्याची मुभा मिळते. त्यामुळे त्यांना विशेष लाभही मिळतो.१९७१ साली विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करताना तत्कालीन सरकारचा देशातील तळागाळातील नागरिकांना विम्याच्या  माध्यमातून समाज कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा असा हेतू होता. वर्तमान परिस्थिती सरकार खाजगी विमा कंपन्यासोबत स्पर्धेत अधिक मजबुतीने टिकून राहण्याकरिता सर्वसाधारण सर्व विमा कंपन्यांचे एकत्रीकरण करावे या जिआयईएआयए युनियनच्या मागणीकडे सरकारने राष्ट्रहिता करिता लक्ष देऊन  धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी अग्रही मागणी देशातील कामगारांचे नेते  आधारस्तंभ राहिलेले खासदार बिनॉय विश्वम यांनी देखील केली आहे. आणि यापुढील लढ्यात  संघर्षाची धारही कायम असेल असे पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.