मुंबई :थकीत कर्जदार या शब्दात कर्जदाराची वास्तविक परिस्थिती येत असते. कर्जाने थकलेला हा माणूस वसुली करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या खाजगी फायनान्स  कंपन्या, वाहन कर्ज देणाऱ्या फायनान्स कंपन्या, किंवा अन्य तत्सम कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्था यांचे "सॉफ्ट टार्गेट" असते. काही बाबींमुळे अडचणीत आलेला कर्जदार शेवटच्या पैशापर्यंत होईल तेवढे कर्ज व्याजासकट फेडून अखेर थकतो.  अनेकदा याच काळात चक्रवाढ व्याज, नोटीस चार्ज, रि-पझेशन चार्ज, डेपो चार्ज असे वेगवेगळे "जिझिया कर" लावत त्याला होता होईल तेवढे खड्डयात गाडण्यासाठी या कंपन्या कसर सोडत नाही. लुटायला पण मर्यादा असते, पण.... 

आधीच अनेकदा अडला हरी आणि या गाढवांचे पाय धरण्याची वेळ या कर्जदारांवर असते. किंवा अनेकदा कर्ज प्रामाणिकपणे फेडायचेच आहे, त्यामुळे कशाला जादा विचार करा, अशा विचारांतुन समोर आलेल्या प्रत्येक फॉर्मवर सांगतील तिथे सह्या मारून कर्जदार मोकळा होतो. आपण कशावर सह्या केल्या हे नीट वाचून पाहणारे किंवा त्याची प्रत आपल्याकडे घेऊन ठेवणारे, आपल्या कायदेशीर सल्लागाराचा सल्ला घेऊन सह्या करणारे किती जण असतात? 

पण भविष्यात याच सह्यांचा वापर कर्जदाराला खाटकाच्या सुऱ्याखाली आणण्यासाठी होतो, याची पुसटशी कल्पना त्याला मान उडेपर्यंत येतच नाही. फक्त न्यायालयाच्या समोर उभे राहत मान पुढे करणे एवढेच त्याच्या हातात उरलेले असते. हा आहे परिणाम ऑर्बिट्रेटर-ॲक्ट उर्फ लवाद कायद्याच्या पुरेपूर गैरवापराचा! कर्जदाराच्या किमान मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी हा काळा कायदा रद्द झाला पाहिजे, ही महाराष्ट्र कर्जदार जामिनदार हक्क बचाव समितीची मागणी राहिली आहे  

या सगळ्या वित्तसंस्था कर्ज देतेवेळी कर्जदारांच्या ज्या सरसकट सह्या घेतल्या जातात, त्यातील काही सह्यांचा वापर या वित्तसंस्था ऑर्बिट्रेटर नेमण्यासाठी या करतात. म्हणजे कर्जदाराने कर्ज घेतल्यानंतर कालांतराने त्या स्वतःच्या मर्जीतील, अधिकार क्षेत्राच्या बाहेरील म्हणजे ज्या ठिकाणी या कंपन्या व्यवसाय करतात किंवा ज्या ठिकाणी कर्जदार राहतो त्या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेरील लवाद जाणीवपूर्वक नेमला जातो, खरेतर कर्ज व्यवहार होतांनाच घेतलेल्या सह्यांतुन कर्जदाराची त्यासाठी मान्यता घेतलेली असते आणि असा एकतर्फी स्वतःच्या मर्जीतील  ऑर्बीट्रेटर नेमून स्वतःला हवा असा एकतर्फी ॲवाॅर्ड  वित्तसंस्था करून घेतात. या एकतर्फी ॲवाॅर्डवर न्यायालयामध्ये दरखास्त (एक्झिक्युशन पिटिशन) दाखल करतात आणि त्यावर मग न्यायालय वसुलीची कारवाई चालवते.

अत्यंत घातक असा हा पायंडा आहे. असा लवाद कायदा म्हणजेच आर्बिट्रेशन ॲक्ट हा सर्वसामान्य कर्जदारांच्या न्याय्य हक्कांवर गदा आणणारा असल्याने हा "काळा कायदा" म्हणून जाहीर करण्यात आला पाहिजे. ज्या अधिकार-क्षेत्रात कर्जदार आहे, ज्या क्षेत्रामध्ये बँकेचे अथवा वित्तीय संस्थेचे शाखा-कार्यालय आहे त्याच संयुक्त अधिकार क्षेत्रातला लवाद नेमणे आवश्यक आहे. तसेच वाद निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याचवेळी या दोन्ही पार्ट्यांच्या संमतीने तो लवाद नेमला गेला पाहिजे.

याबाबतची कायद्यात दुरुस्ती होणे ही निकोप न्यायव्यवस्थेची गरज आहे. तूर्तास हा कायदा कर्जदारांची बाजू मांडण्याची संधी न देता एकतर्फी निकालातून त्यांच्यावर अन्याय करणारा "काळा कायदा" आहे, असेच म्हणावे लागेल. आणि अशा काळ्या कायद्याचा निषेध करून त्याविरोधात जनतेचे प्रबोधन करत जनआंदोलन उभारावे लागेल ! यासाठी *महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती * प्रबोधनाचे काम करत आहे ,वेळप्रसंगी रस्त्यावरही उतरण्याची तयारी ठेवली आहे.