मसजिद बंदर : मुंबईच्या दक्षिण मुंबईतील अनधिकृत बेकायदा इमारती प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. दरवर्षी अनेक ठिकाणी  इमारतीही कोसळतात. वर्षानुवर्षे हीच मालिका चालू आहे. प्रशासन दुबळे असले की, असे होतच राहणार  प्रशासनाचे कान उपटणारे आहेत.बेकायदा इमारती या काही एका दिवसात उभ्या राहत नाहीत. त्यांचे बांधकाम काही रात्रीच्या अंधारात होत नाही. दिवसाढवळ्या बेकायदा बांधकामे उभी राहतात, तीही सिमेंट काँक्रीटची,    कोण जबाबदार आहे, कोणा अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले हे सांगणार तरी कोण…,  संताप व्यक्त केलाय. कोरोना .लाॅकडाऊनच्या काळात, तर  मुंबई महानगरातील महापालिका बी विभागात इकॉनामीक हाऊस १ फ्लाईक रोड चिचंबंदर मुंबई -९ जुन्या जिर्ण  लोड-बेरींग इमारतीवर सिमेंट काँक्रीटचे ५ मजले बेकायदा निर्माण केले आहेत. या बांधकामात विशाल साखरकरने ५० लाखाची तोडबाजी करून आपले तोंड काळे केले आहे? 

मुंबई महानगरात  ज्यांनी अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी करण्याची हिम्मत दाखवणार्याची महापालिका गंभीरपणे दखल घेत नाही.   हे काय प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे लक्षण आहे काय?…

लाॅकडाऊन काळात  महापालिका बी विभागात  मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बेकायदा बांधकामे झाली. महापालिकेचे कर्मचारी व पोलीस यंत्रणा अत्यावश्यक सेवेत गुंतली होती. त्याचा लाभ ठेकेदार, दलाल, प्रशासनातील भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकारी यांनी भरपूर उठवला. भू-माफिया, स्थानिक भाई-दादा यांना लोकप्रतिनिधींचे संरक्षण असल्याशिवाय बेकायदा बांधकामे होऊ शकत नाहीत, ही तर काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

मस्जिद बंदर, डोंगरी, पायधुनी, आय आर रोड मोहम्मद अली रोड, अब्दुल रेहमान स्ट्रीट, चकला,काझी सैय्यद स्ट्रीट, नरशी नाथा स्ट्रीट, सेम्युअल स्ट्रीट अशा अनेक भागांत बेसुमार बांधकामे झाली.विनापरवाना इमारती उभ्या राहिल्या. यामागे भ्रष्ट प्रशासनातील जनक विशाल साखरकर व त्यांना संरक्षण देणारे राजकारणी आहेत.

स्थानिक भाई-दादांना मिळणारे संरक्षण व भ्रष्ट प्रशासन यामुळे  हा मुंबईला लागलेला शाप आहे. इमारती कोसळतात तेव्हा बेकायदेशीर उद्योग उघडकीस येतात, दोन दिवस चर्चा होते, पण पुढे काहीच होत नाही किंवा त्यांच्याविरोधात मोहीम राबवली जात नाही.

महामुंबईतील महापालिका, म्हाडा बेकायदा बांधकामे  झाली तरी त्यावर विधिमंडळात वा महापालिकेत गंभीरपणे चर्चा किती वेळा झाली? सरकारने किंवा प्रशासनाने त्या विरोधात ठोस पावले किती वेळा उचलली? नगरसेवक महापालिकेकडे, महापालिका जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, जिल्हाधिकारी पोलिसांकडे, सगळे मिळून मंत्रालयाकडे बोट दाखवत असतात.

मुंबई महापालिका पंचवीस-तीस वर्षे शिवसेनेच्या ताब्यात आहे, राज्याचे मुख्यमंत्री शिवसेनेचे, नगरविकास खाते शिवसेनेकडे, मग मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना  लगाम का लागत नाही? अनधिकृत झोपडपट्ट्या वाढल्या, तर स्थानिक वाॅर्ड आॅफिसर व पोलीस स्टेशनचा इनचार्ज यांना यापुढे जबाबदार धरले जाईल, असे दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जाहीर केले होते. पण त्यानंतरही तशी कारवाई कधीच झाली नाही.