इमारत कोसळल्यांस पालिका जबाबदार

मुंबई: कोणत्याही इमारतींमध्ये इंटर्नल बदल करताना पालिकेची किंवा म्हाडाची रीतसर परवानगी घ्यावी लागते पण काही धनदांडगे पालिका अधिकाऱ्यांना पैसे देऊन बेकायदेशीरपणे आपल्या दुकानात किंवा घरात बदल करतात हे बदल करताना इमारतीचे पिलर किंवा भिंतीना तडे गेल्यास इमारत कोसळून दुर्घटना होते काही वर्षांपूर्वी अशाच दोन दुर्घटना घडून ४० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता मात्र त्यातून अजूनही पालिकेने कोणताही धडा घेतलेला नाही कारण आजही मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बेकायदेशीरपणे इमारतीच्या अंतर्गत बांधकामात बदल केले जात आहेत आणि पालिका अधिकाऱ्यांकडे रहिवाशांनी तक्रारी करून सुद्धा त्यांनी पैसे खाल्लेले असल्याने ते कारवाई करीत नाहीत.

दक्षिण मुंबईतील व्यापारी पेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मस्जिद बंदर (प) येथील ११ काझी सय्यद स्ट्रीट वरील अशाच एका इमारतींमध्ये मालकाने बेकायदेशीर पणे ४ गाळ्यांचे दोन गाळे करताना बरेचसे बदल केले आहेत हे बदल करताना त्याने म्हाडा अथवा पालिकेची परवानगी घेतलेली नाही त्यामुळे येथील रहिवाशांनी म्हाडा कडे रीतसर तक्रार केली त्यानंतर म्हाडाच्या अधिकारी व अभियंत्यांनी त्या ठिकाणी येऊन पाहणी केली आणि या प्रकरणी बी वॉर्ड पालिका कार्यालयाला सदर अनधिकृत बांधकामावर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या. इमारत जुनी आणि धोकादायक असल्याने त्यात इंटर्नल बांधकाम करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि रहिवाशांच्या जीविताला व मालमत्तेला धोका निर्माण करणारे होते त्यामुळे पालिकेने याचे गांभीर्य ओळखून व पूर्वी अशाच प्रकरणामुळे घडलेल्या दुर्घटना लक्षात घेऊन म्हाडाची सूचना मिळताच अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करायला हवी होती पण पालिकेने केवळ अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्याला एक साधी ४८८ ची नोटीस दिलेली आहे. नोटीस देऊन बराच कालावधी लोटला तरी पालिका पुढील कारवाई करायला तयार नाही त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या मालकाने पालिकेच्या बी विभाग अधिकाऱ्यांना खास करून सहाय्यक आयुक्त यांना पैसे दिले असावेत म्हणूनच म्हाडाच्या सूचनेनंतर ही पालिका सदर अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करायला तयार नसावी असा आरोप इथले रहिवासी करीत आहेत त्याच बरोबर इंटर्नल बेकायदेशीर बांधकामामुळे अगोदरच धोकादायक असलेली ही इमारत कोसळली आणि त्यात मनुष्यहानी झाली तर पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त  आणि इमारत व कारखाने विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना पालिका सेवेतून निलंबित करावे अशी मागणी इथल्या रहिवाशांनी केली आहे.

आठ दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मुंबईतील सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत असे असताना बी विभागाचे पालिका अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालही जुमानयला तयार नसतील तर पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी सदर प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तात्काळ या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी अन्यथा ही गंभीर बाब मुख्यमंत्र्यांना कळवावी लागेल असा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे.