झोपु योजनेतील घरं विकलेल्या मूळ मालकांवरील कारवाई थांबवण्याची शिवसेनेची एसआरएकडे मागणी
- by Reporter
- Feb 18, 2021
- 1604 views
मुलुंड:(शेखर भोसले) झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गत घर मिळालेल्या ७० हजार मूळ घर मालकांना एसआरएचे घर मिळाल्यानंतर ते पुढील दहा वर्षे विकू नये अशी अट असतानाही अनेकांनी त्याचा आर्थिक मोबदला घेत विक्री व्यवहार केले असल्याने एसआरएने त्यांना आता घर रिकामे करण्याबाबतच्या नोटीस पाठवत कारवाई सुरु केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना सचिव, खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने बुधवार दि १७ फेब्रुवारी रोजी एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेत कारवाई थांबवण्याची मागणी केली आहे. यामुळे एसआरएची घरं विकलेल्या मूळ मालकांना Comfort मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वर्षानुवर्षे झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्यांना हक्काचे चांगले घर मिळावे म्हणून सरकारने झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना आणली. त्यानुसार सदर योजनेतून मिळालेले घर १० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत विकू नये अशी अट असतानाही गेल्या ३०-३५ वर्षात जवळपास ७० हजार मूळ घर मालकांनी आर्थिक मोबदला घेत घराची विक्री केली असून त्यास दहा-बारा वर्षे झालेली आहे. त्यानंतर आता एसआरएने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दहा वर्षाच्या अटीचे उल्लंघन करुन घराची विक्री केलेल्यांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटीस बजावल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित घर मालकांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सदरची कारवाई थांबवण्याबाबत शिवसेनच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच शिवसेना सचिव, खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना विभागप्रमुख, आमदार सुनिल प्रभू, विलास पोतनीस, सदा सरवणकर, रमेश कोरगावकर, विभागप्रमुख राजेंद्र राऊत, सुधाकर सुर्वे, पांडूरंग सकपाळ, आशिष चेबूरकर, मंगेश सातमंकर ह्या शिष्टमंडळाने एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांची भेट घेत घरे रिकामी करण्याची सुरु केलेली कारवाई थांबवण्याची मागणी केली आहे.
घर मालकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, एसआरए योजनेतून मिळालेले घर दहा वर्षे विकू नये अशी अट असतानाही अनेक घर मालकांनी आर्थिक मोबदला घेत व्यवहार केले आहेत. त्यामुळे कारवाई करताना प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून घर मालकांना दिलासा मिळेल असा निर्णय घ्यावा अशी मागणी यावेळी या शिष्टमंडळाने केली आहे. त्याचबरोबर एसआरएने सदरची दहा वर्षांची अट पाच वर्षांपर्यंत शिथिल करण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे पाठवला असल्याची बाब यावेळी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी निदर्शनास आणून दिली.
रिपोर्टर