मुंबई, दि.८(अल्पेश म्हात्रे) मुंबईचा पाणी पुरवठा वाढवायला आता समुद्राचे पाणी गोडे करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आग्रही भूमिका घेतल्यानंतर, महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली. त्यानंतर अवघ्या चारच दिवसांमध्ये महापालिका आयुक्तांनी यासाठी सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीला असून आज स्थायी समिती सभेत या प्रस्तावाला मान्यता  देण्यत आली .  . यामध्ये २०० दशलक्ष(२० कोटी)लिटर्स पाण्याच्या निर्मितीसाठी १६०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. शिवाय पुढील २० वर्षांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी त्यावर १९२० कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, अशाप्रकारे एकूण ३५२० कोटी रुपये खर्च करण्याचे योजिले आहे. त्यामुळे समुद्राचे पाणी गोडे करण्यासाठी एक दशलक्ष लिटर्स पाण्यावर साडेआठ कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

मुंबईला सध्या सात धरण व तलावांमधून पाणी पुरवठा केला जात असून, या पाणी पुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी गारगाई व पिंजाळ प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पण या प्रकल्पांची कामे न करता राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प साकारण्याची शिफारस केली. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने समुद्राचे पाणी गोडे करण्यासाठी मेसर्स आय.डी.ई वॉटर टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड या कंपनीची सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या सल्लागार कंपनीला सुमारे सहा कोटी रुपये मोजले जाणार आहेत. पण या प्रकल्पाचे काम काही कारणास्तव रद्द झाल्यास ५.५० कोटी तसेच, ४० लाख एवढी रक्कम महापालिकेला अदा करावी लागेल, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रशासनाने सल्लागार कंपनीची निवड केली असली तरी याच कंपनीला समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचे काम देण्यासाठी, राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी हा प्रकल्प उभारायला स्वीस चॅलेंज पध्दतीने मूळ सूचकाची नेमणूक करण्याची मागणी, प्रशासनाने केली आहे. यासाठी स्थायी समितीची मंजुरी घेतली जाणार आहे. हा प्रकल्प प्रतिदिन २०० दशलक्ष लिटर एवढ्या क्षमतेचा असून, पुढे त्याचा प्रतिदिन ४०० दशलक्ष लिटर एवढ्या क्षमतेपर्यंत विस्तार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्प उभारणीसाठी ६ हेक्टर एवढ्या जागेची आवश्यकता आहे. भविष्यात ४०० दशलक्ष लिटरपर्यंत विस्तार केल्यास ८ हेक्टर एवढ्या जागेची गरज आहे. प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल बनवण्यास ८ महिन्यांचा कालावधी आणि प्रत्यक्ष बांधकामासह सुमारे ३० महिन्यांत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

या २०० दशलक्ष लिटर करता नि:क्षारीकरण यंत्राची उभारणी करण्यासाठी १९०० कोटी रुपये आणि २० वर्षांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी १९२० कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. हा प्रकल्प स्विस चॅलेंज पध्दतीवर निविदा मागवल्या जाणार असून, अन्य बोलीदारांनी कमी बोली लावल्यास मूळ कंपनीला अर्थात आय.डी.ईला प्रथम नकाराचा किंवा त्या दराची बरोबरी करण्याचा प्रथम अधिकार देण्यात येण्याची अट घालण्यात आली आहे.