मुंबई, - ४ फेब्रुवारी २०२०  : सन  २०२१- २२ चा शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प २,९४५.७८ कोटीचा असून  आज पालिका उपयुक्त रमेश पवार यांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष संध्या दोषी  यांच्याकडे सादर केला .  यामध्ये महसुली उत्पन्न २७ ०१ . ७७  कोटी , भांडवली   प्राप्ती  २४४. ०१ कोटी असे एकूण २९४५. ७८ कोटींचा  हा अर्थसंकल्प  आहे  . 

या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली उत्पन्न तेवढेच महसुली खर्च दाखवण्यात आले आहे . त्यांच्याप्रमाणे भांडवली प्राप्ती समोर तेवढेच दाखवण्यात आला आहे त्यामुळे हा अर्थसंकलप  शून्य शिलकीचा आहे  , मागील वर्षीपेखा १६०. ६४ कोटीची वाढ दर्शवण्यात आली असली तरीही खर्च हि तेवढाच  होणार आहे . सध्याच्या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरु न झाल्याने शालेय शिक्षणावरील बहुतांशी निधी खर्च झालेला नाही. परंतु आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून शाळा सुरु होणार असल्याने कोविड विषयक आरोग्य अत्यावश्यक साधनांचा पुरवठा करण्यावर भर दिला आहे.   

चालू अर्थसंकल्प हा २९४४. ५१ कोटी रुपयांचा होता. त्यात केवळ एक कोटी रुपयांची वाढ करत हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला असून यामध्ये कोविड १९ आरोग्य विषयक अत्यावश्यक साधनांचा पुरवठा करण्यासाठी सुमारे १६ कोटी रुपये आणि मास्क व अन्नधान्य वाटपांसाठी सुमारे ६० लाख रुपयांची तरतूद करत शिक्षणातही कोविडवर भर देण्यात आला आहे.

पालिका शाळांचे नवीन लोगोसह मुंबई पब्लिक स्कुल असे नामकरण 

महापालिका शाळांबद्दल जनतेच्या मनात सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण व्हावा यासाठी  महापालिका शाळा आता मुंबई पब्लिक स्कुल या नावाने व नवीन लोगोसह संबोधणार  आहे . प्रार्थमिक विभागाच्या  ९६३ आणि माध्यमिक  विभागाच्या २२४ मनपा शाळांच्या मूळ नावासह मुंबई पब्लिक स्कुल असे नामकरण करण्यात येणार आहे . या करीता नवीन लोगोची निर्मिती करण्यात येणार आहे . 

शाळांच्या मैदानांचा विकास 

मुंबई महापालिका शाळांच्या मालकीची एकूण ६३ मैदाने असून त्यापैकी ४३ मैदाने सुस्तिथ  आहेत  शाळा पायाभूत सुविधा कक्षामार्फत उर्वरित २० मैदानांचा विकास या वर्षी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे . यासाठी अर्थसंकलत ५  लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे . 

कोविडच्या पाश्ववभूमीवर विशेष सुरक्षा 

कोव्हिडच्या पाश्ववभूमीवर महापालिका शाळा सुरु करताना विध्यर्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून शासनाच्या निर्देशानुसार शाळांमध्ये हॅन्ड सानिटीझर , साबण व हॅन्डवोश   व विद्यार्थ्यांना मोफत मास्क पुरवण्यात  येणार आहेत , त्यासाठी १५. ९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे .   

२४ नव्या माध्यमिक शाळा सुरु होणार 

मुंबई महापालिकेच्या प्रार्थमिक व माध्यमिक शाळा सुरु आहेत त्यामुळे प्रार्थमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानांतर विध्यार्यांची पुढील शिक्षणाची गैरसोय होते त्यासाठी  जेथे शक्य आहे अशा उच्च माध्यमिक शाळा १० वि पर्यंत लवकरच २४ शाळा सुरु करण्यात येणार आहेत . 

१० नवीन सी बी एस इ बोर्डाच्या  शाळा सुरु करणार 

महापालिकेने सुरु केलेल्या सी बी एस इ च्या शाळांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्यामुळे साल २०११ - २२ या शैक्षणिक वर्षांपासून १० नवीन सी बी एस ए च्या शाळा सुरु करण्यात येणार आहेत . यासाठी अर्थसंकल्पात २ कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे .  

 मुंबई महापालिकेच्या आठ माध्यमांच्या ९६३ प्राथमिक शाळेतील २ लाख १६ हजार ४५० विद्यार्थ्यांना ७,६५३ शिक्षक मोफत शिक्षण देत असल्याचे सांगत महापालिकेच्यावतीने ९०० बालवाडी वर्गांना मंजुरी असून ८१९ बालवाडी वर्ग सुरु करण्यात आले आहे . कोविडच्या काळात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होवू नये म्हणून त्यांना ऑनलाईन शिक्षण सुरु करण्यात आले. यासाठी मराठी, हिंदी, ऊर्दु व इंग्रजी या चार माध्यमांसाठी एकूण ४० यू ट्यूब चॅनेलच्या माध्यमातून ऑनलाईन शिक्षणाचा लाभ देण्यात आला  आहे .

महापालिकेच्या मालकीच्या स्वत:च्या ४६७ शालेय इमारती असून त्यातील  मोठ्या दुरुस्तीच्या मार्च २०२१ मध्ये एकूण ४३ कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत. तर पुढील आर्थिक वर्षात  ८ कामे हाती घेण्यात येणार आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षात १३ इमारतींची पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. ८० नवीन कामे दुरुस्ती व  पुनर्बांधणीची कामे पुढील वर्षात पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.

मार्च २०२०पासून कोविड १९चा प्रार्दुभाव संपूर्ण देशात असल्याने शाळा बंद आहेत. शालापयोगी वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यात आलेला आहे. विद्यार्थ्यांना लेखन साहित्याची आवश्यकता असल्याने वह्यांचे वाटप करण्यात आले. उर्वरीत साहित्य शाळा सुरु होताच उपलब्ध करून दिले जाणार असून यासाठी ८८.८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे   महापालिकेच्या शाळांमध्ये सध्या १,९७१ जलशुध्दीकरण यंत्रे खरेदी करण्यात आली असून पुढील आर्थिक वर्षात ३२५ जलशुध्दीकरण यंत्राची खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी १.३१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या शिक्षण विभागाची १,२६८.६४ कोटी रुपयांची थकबाकीची रक्कम आहे. १ जानेवारी २०१६पासून महापालिका कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीपोटी शासाकडून ८०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न येणे अपेक्षित आहे. त्याप्रमाणेच सन २०२१-२२ मध्ये प्राथमिक शाळांच्या खर्चापोटी मिळणारे ५० टक्के अनुदान हे ४६८.६४ कोटी एवढे अपेक्षित असल्याने २०२१-२२च्या उत्पन्नात १,२६८.६४ कोटी रुपयांचे शासनाकडून अनुदान येणे बाकी असल्याचे या अर्थसंकल्पात नमुद करण्यात आले आहे.