मुंबई, दि. 19 : कोल्हापूर-पुणे नवीन अतिजलद रेल्वेमार्गासंदर्भात येत्या पंधरा दिवसात प्राथमिक अहवाल सादर करावा असे निर्देश परिवहन राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील यांनी महारेलच्या अधिकाऱ्यांना दिले. श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूर - पुणे नवीन अतिजलद रेल्वे मार्ग, कोल्हापूर - वैभववाडी प्रस्तावित रेल्वे मार्गासंदर्भात मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वाल, वित्त विभागाचे सहसचिव  विवेक दहिफळे, वनविभागाचे सहसचिव श्री. गावडे, परिवहन विभागाचे उपसचिव प्रकाश साबळे व महारेलचे अतिरिक्त महाव्यवस्थापक प्रशांत मयेकर, कोल्हापूर विभागीय रेल्वे प्रवासी सल्लागार समितीचे सदस्य आनंद माने उपस्थित होते. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी आणि पुणे, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग  जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

वेळेत बचत व उद्योगाला चालना

राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, रेल्वे मार्गाने पुण्याहून कोल्हापूरला जाण्यासाठी सात तास लागतात आणि ते अंतर 340 किलोमीटर इतके आहे. सध्याचा रेल्वेमार्ग हा सरळ नसून वळणावळणाचा आहे. त्यामुळे प्रवासास विलंब होतो. पुण्याहून कोल्हापूरला रस्ता मार्गाने  गेल्यास साडेचार तास लागतात आणि ते अंतर  230 किलोमीटर इतके आहे. कोल्हापूर,सातारा,कराड या भागातून दररोज सुमारे 25 लाख लिटर दूध  पुणे व मुंबई शहरांना पुरविण्यात येते तसेच  कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यातून  दररोज 200 हून अधिक  ट्रक भाजीपाला पुण्या-मुंबईसाठी रवाना होतो. कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यात अनेक साखर कारखाने असून मोठ्या प्रमाणात ऊस उत्पादित होतो. पुणे - कोल्हापूर नवीन रेल्वे मार्ग झाल्यास मालाचा वाहतुकीचा खर्चही वाचणार असून अडचणीत असणाऱ्या साखर कारखान्यांना त्याचा उपयोग होईल. अशाप्रकारे कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्याचे औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्व लक्षात घेता पुणे ते कोल्हापूर हा सरळ नवीन अतिजलद रेल्वेमार्ग झाल्यास कोल्हापूर, सातारा व कराड या परिसरातील उद्योगाला चालना मिळणार असून प्रवाशांचा वेळ,श्रम आणि पैसा वाचणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले.

कोल्हापूर - वैभववाडी प्रस्तावित रेल्वे मार्ग

कोल्हापूर- वैभववाडी प्रस्तावित रेल्वे मार्गासंदर्भातही या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.या प्रकल्पाची लांबी 107 किलोमीटर इतकी आहे. या प्रकल्पास रेल्वे मंत्रालयाची मान्यता प्राप्त झाली असून त्याचा समावेश 2011-12 च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात करण्यात आला. कोकण रेल्वे मंडळाने या प्रकल्पाचे सविस्तर सर्वेक्षण करून त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवालही सादर केला आहे अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.