मुंबई, दि.१९ : भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचा निधी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) निधी योजनेमधून दिला जात होता.  याबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याने अमृत आहाराचे वितरण योग्यरित्या होण्यासाठी हा निधी थेट एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेला देण्यात यावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.

अमृत आहार योजनेबाबत आढावा बैठक आज मंत्रालय येथे घेण्यात आली. या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनूपकूमार यादव, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त इंद्रा मालो, आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे, आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव  भा.र. गावित, महिला व बालविकास विभागाचे अवर सचिव र.सी.जरांडे, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे सह आयुक्त सचिन साबळे उपस्थित होते.

ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एकवेळचे चौरस आहार देण्यासाठी या योजनेंच्या माध्यमातून मान्यता देण्यात आली आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषण, बालमृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यासारख्या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. बालकांच्या जन्मानंतर पहिले तीन महिने मूल पुर्णत: मातेवर अवलंबून असल्यामुळे या कालावधीत मातेचे आरोग्य व पोषण चांगले राहणे आवश्यक आहे. ही योजना आदिवासी विभागाच्या नियंत्रणाखाली व एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून याअंतर्गत चालणाऱ्या कामकाजाचा आढावा घेणार आहे.या योजनेची अंमलबजावणी व योजनेसाठीच्या निधीचे वितरण योग्यरित्या करण्यात यावे, असे निर्देश ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी दिले.

या योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित क्षेत्रातील प्रत्येक गाव सामावून घेण्यात येईल. यासाठी आदिवासी विकास विभागाने आपली कार्यप्रणाली सादर करावी. निधी वितरणामध्ये सुधारणा करण्यात यावी, अशी सूचनाही ॲड. ठाकूर यांनी केली.