मुंबई(प्रतिनिधी) - मुंबई सेंट्रल येथील सिटी सेंटर मॉलमधील ८०० गाळयांपैकी २०० गाळे बेकायदा असून या बेकायदा गाळयांना तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त जबाबदार असून त्यांची चौकशी केली जावी तसेच वरळी येथील अँट्रिया मॉलमधील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई व्हावी अशी मागणी मुंबई महापालिका स्थायी समिती सदस्यांनी केली. या बेकायदा बांधकामांची चौकशी करून सखोल अहवाल सादर करण्याचीही मागणी झाली.

पण दुसरीकडे पालिका "बी" विभागातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांची अतिक्रमणांची मात्र चौकशी होताना दिसत नाही. पालिका "बी" विभागातील करनिर्धारण व संकलन विभागाकडून सामायिक घरगल्ल्यांमध्ये झालेल्या, रहदारीच्या रस्त्यांवर अतिक्रमण केलेल्या शेड्सच्या ठिकाणी "असेसमेंट" करून दिले आहे. पालिका हजेरी चौक्याजवळ झालेली  बेकायदा अतिक्रमणे सर्वसामान्याना दिसतात परंतु ही अतिक्रमणे पालिका अधिकाऱ्याना दिसत नाही.अनुज्ञापन व तत्सम संस्था विभागानी बेकायदा व्यवसायांना परवाने दिले आहेत. बेस्टने विद्युत पुरवठा केला आहे. सहाय्यक जल अभियंत्यांनी पाण्याची कनेक्शन दिली आहेत.इमारत व कारखाने विभागात मालमत्ता विभागात आनंदी आनंद पहायला मिळतो.पालिका कचराकुंडया व हाऊसगल्या बेकायदा भंगारवाल्यानी,व्यवसायिकांनी हप्तेबंदीवर अतिक्रमित केल्या आहेत.

  मानवतावादी दृष्टिकोनातून दस्तुरखुद्द सहाय्यक आयुक्तांनी रात्रीच्या काळोखात पालिका आयुक्तांची परवानगी न घेता सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता खोदून काही टॉवरना जलवाहिन्या जोडून दिल्या आहेत. सदर प्रभागात उभ्या रहाणाऱ्या काही टॉवरचे बांधकाम संशयास्पद असूनही तक्रारी प्राप्त होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. 

कित्येक जुन्या इमारतींमधील व्यावसायिकानी गाळयाचे प्लीथ खणून, लादी-कोबा माळे,मँगझीन माळा बांधून इमारतींना धोका निर्माण केला आहे. तर काही ठिकाणी जुन्या बांधकामावर नवीन इमले चढविले आहेत. काही ठिकाणी प्रशस्त अशा क्षमते बाहेरील दूधाच्या टाक्या बसविल्या आहेत,काही हॉटेल चालकांकडे रीतसर परवानेही नसल्याचे समजते. पालिकेच्या मोकळ्या भूखंडावर अतिक्रमणे झाली आहेत. परंतु या प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त व परिमंडळाचे उपायुक्त यांचे याकडे दुर्लक्षच होताना दिसत आहे. या साऱ्या प्रकरणाची चौकशी कधी होणार?असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.