मुंबई : भारतीय आणि विदेशी ध्वजवाहू जहाजांवर सेवा देणाऱ्या मर्चंट नेव्हीतील सर्व कामगार व अधिकारी वर्गाला भविष्यातील फायदे मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झालेला आहे. याआधी द्विपक्षीय  वेतन कराराने मिळणाऱ्या सवलती आता मर्चंट नेव्हीतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी गेली दोन दशके लढणाऱ्या नॅशनल युनियन ऑफ सिफेरर्स ऑफ इंडियाच्या पाठपुराव्यामुळे कायद्याने देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यास केंद्र सरकारने तयारी दाखवली आहे.

यासंदर्भात संघटनेचे सरचिटणीस व खजिनदार अब्दुलगनी सेरंग यांनी सांगितले की, सर्व भारतीय व विदेशी ध्वजवाहू जहाजांवर सेवा देणाऱ्या समुद्री अधिकारी आणि खलाशी यांना भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटी आणि निवृत्ती वेतन मिळण्यासाठी याआधी न्यूसी व जहाज मालक संघटनेत संयुक्त द्विपक्षीय वेतन करार करावा लागत होता. परंतु त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हावे, अशी मागणी न्यूसी सतत करत होती. या मागणीसाठी २५ हजारांहून अधिक नाविकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदने पाठवली होती.

नौकावहनचे महासंचालक अमिताभ कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जानेवारी २०२१ रोजी नाविकांच्या भविष्य निर्वाह निधी विश्वस्त मंडळाची १३७ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन मागणीचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधानांनी देखील या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. परिणामी, या निर्णयाचा फायदा देशातील चार लाख नाविक आणि अधिकाऱ्यांना होणार आहे. या निर्णयासाठी नाविकांनी अमिताभ कुमार, अब्दुलगनी  सेरंग आणि नौकानयन मंत्री मा. श्री. मनसुख  मांडवीय यांचे आभार मानले आहे.