मुंबई, दि.११ : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत राज्यातील १५ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावानुसार नवीन धान्य गोदामे उभारण्यात येत आहेत. या योजनेची माहिती जास्तीत जास्त शेतकरी आणि महिला बचतगटांपर्यंत पोहोचवावी जेणेकरून नवीन गोदामांसाठी प्रस्ताव येतील. याचबरोबर जुन्या पडीक जमिनीवर गोदाम उभे करणे, नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने जुन्या गोदांमाची दुरूस्ती करण्यात यावी असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

शेतकऱ्यांच्या धान साठवणुकीसाठी गोदामे उपलब्ध करण्याबाबत वेबिनारद्वारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस वखार महामंडळाचे अध्यक्ष दीपक टावरे, कृषी विभागाचे अवर सचिव गणेश पाटील, पोखरा योजनेचे प्रकल्प संचालक श्री विकास रस्तोगी, नागपूर जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती तापेश्वर वैद्य, शेतकरी ॲड. निलेश हेलोंडे पाटील आदीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, हवामान बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या संकटांनी शेतकऱ्यांच्या धानाचे नुकसान होते. शेतकऱ्यांना धान साठवणूक करण्यासाठी गोदामे उपलब्ध असल्यास त्यांचे नुकसान होणार नाही. धान साठवणुक करून ते वाचविण्यासाठीची चळवळ व्यापक होणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांचा विशेष सहभाग घेऊन कृषी विभाग आणि वखार महामंडळाच्या सहाय्याने गोदाम उभारणे, त्यासाठी जमिन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि दारिद्र्य निर्मुलनासाठी पोखरा योजनेमध्ये लोकांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. रोजगार हमी योजनेतून वखार महामंडळाच्या योजनेस चालना देता येईल. धानाची साठवण करण्यासाठी  शास्त्रीय पद्धतीने बनविण्यात आलेल्या बॅगची माहिती अधिकाअधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

वखार महामंडळामार्फत राज्यात २०४ ठिकाणी अकराशे गोडाऊन आहेत. पोखरा योजेनेअंतर्गत राज्यातील १५ जिल्ह्यात पाच हजार १४५ गावांचा समावेश असून, शासन आणि जागतिक बँकेच्या सहायाने गोदामे बांधण्याचे काम सुरू आहे. गटशेती योजना, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजना कृषी विभाग आणि मंडळांमार्फत राबविण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.