मुंबई, दि २६ डिसेंबर:-तत्कालीन भाजपचे नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना पुण्यातील भोसरी भूखंड खरेदी प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने क्लीन चिट दिली होती. मे २०१८ च्या सुरुवातीलाच तसा अहवालच एसीबीने न्यायालयात सादर केला होता.

राज्याचे माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला होता. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री असताना खडसेंना क्लीन चिट देण्यात आली होती. पुण्यातील भोसरी भूखंड खरेदी प्रकरणी त्यांच्यावर आरोप झाल्यावर त्यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावं लागलं होत. त्याप्रकारचे चौकशीचे आदेश पुण्याच्या एसीबीकडे देण्यात आले होते. महसूल मंत्री असताना त्यांनी पदाचा गैर वापर करत भिसारी एमआयडीसी येथे भूखंड खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

पुणे एसीबीने मे २०१८ मध्ये न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर केला होता आणि सदर प्रकरणाची चौकशी करत त्या भूखंड खरेदीमुळे राज्य शासनाचा महसूल बुडाला नसून, तसेच त्यात एकनाथ खडसेंनी पदाचा कोणताही गैरवापर केला नाही असं नमूद करण्यात आलं होतं.त्या अहवालामुळे एकनाथ खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी, जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांना मोठा दिलासा होता. परंतु संपूर्ण प्रकरण हे न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे आम्ही त्याबद्दल अधिक बोलणार नाही, असं एसीबीचे अधीक्षक संदीप दिवाण यांनी प्रसार माध्यमांना स्पष्टं केलं होतं. ज्याअर्थी फडणवीस यांच्या सरकारनेच त्यांना क्लीनचिट दिली होती. मग आता ईडीने नेमकं प्रकरण पुढे केलं आहे याची चर्चा सुरु झाली आहे.त्यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. ‘खडसेंच्या विरोधात सर्व पुरावे असताना त्यांना क्लीन चिट कशी मिळू शकते?,’ असा सवाल त्यांनी केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या सर्वांनाच क्लीन चिट देत आहेत. त्यातलाच हा प्रकार तर नाही ना? अशी शंका उपस्थित करतानाच एसीबी सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोपही दमानिया यांनी केला होता.

दरम्यान ईडीला नक्की कोणत्या प्रकरणात एकनाथ खडसे यांची चौकशी करायची आहे, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. जर त्यांनी ED लावली तर मी CD लावेन असा इशारा एकनाथ खडसेंनी राष्ट्रवादी प्रवेशावेळी दिला होता.