मुंबई, दि. 22 : राज्यातील स्थानिक मजुरांना रोजगार मिळावा आणि त्यांना देण्यात येणाऱ्या मजुरीमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी सहकारी मजूर संस्थांनी प्रयत्न करावेत. तसेच मजूर संस्थांना देण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये पारदर्शकता आणावी, असे निर्देश सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी दिले.

राज्यातील मजूर संस्थांच्या कामकाजा संदर्भात डॉ. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी राज्यमंत्री डॉ. कदम बोलत होते.

डॉ. कदम म्हणाले की, राज्यात नोंदणीकृत सहकारी मजुर संस्थांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असून या संस्थेच्या माध्यमातून विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. मजूर संस्थांनी आपल्या उपलब्ध कामांवर स्थानिक मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांना योग्य वेतन मिळेल याची काळजी घ्यावी. सहकार विभागाने सहकारी मजूर संस्थांना कामे मिळण्यासाठी निश्चित कार्यप्रणाली तयार करून सर्व संस्थाचा तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावा, असेही डॉ.कदम यांनी सांगितले.

मजूर संस्थांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मजूर संस्थांना देण्यात येणाऱ्या तीन लाखांपर्यंतच्या कामाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली. याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोनातून प्रयत्न करण्यात येतील, असे डॉ.कदम यांनी सांगितले.

बैठकीला सहकार विभागाचे अपर निबंधक ना.पा.यगलेवाड, पुणे जिल्हा उपनिबंधक एन. व्ही. आघाव, मुंबई जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक के.पी.जेबले, मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव श्री.संपत डावखर यांच्यासह सहकारी मजुर संस्थांचे पदाधिकारी रामदास मोरे, मुंबई शहर सहकारी मजूर संस्थांचे अध्यक्ष काशीनाथ ए शंकर, नागपूर मजूर संस्थांचे अध्यक्ष स्वप्नील लिखार आदी सहकारी मजूर संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.