मुंबई, दि. 22 : वन मजुर व वन रक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कल्याणकारी मंडळ तयार करावे. न्यायप्रविष्ट खटले मागे घेतलेल्या पात्र वन मजूर, वन रक्षक यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात यावे. जे वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत असतील त्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ द्यावेत, असे निर्देश वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. 

मंत्रालयात महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कामकाजासंदर्भात बैठक झाली.बैठकीस आमदार हिरामण खोसकर, वनविकास महामंडळाचे मुख्य महा-व्यवस्थापक श्रीनिवास राव, वने विभागाचे उपसचिव गजेंद्र नरवणे आणि राज्यस्तरीय वनकामगार, वनमजूर, वनरक्षक, वनपाल कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, जे वनमजुर १९९४ पासून काम करित आहेत, अशा मजुरांना नियमाप्रमाणे कायम सेवेत रूजू करून घेण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी. ज्या वनमजुरांची वयोमानानुसार सेवा संपुष्टात येत आहे त्यांनाही नियमाप्रमाणे सेवानिवृत्तीसाठी असलेले लाभ द्यावेत. वनमजुरांसाठी कल्याणकारी मंडळ तयार करण्यात यावे जेणेकरून त्यांना मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील. या वनमजुरांवर अन्याय होऊ नये त्यांना सहकार्य कसे करता येईल यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्यात यावे. ज्या वनअधिकाऱ्यांवर गैरकारभाराचे आरोप झाले आहेत. त्यांची चौकशी करण्यासंदर्भात समिती गठित करून चौकशी करण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी यावेळी दिले.

पात्र असलेल्या वनमजुरांनी शर्तीनुसार न्यायालयातील प्रकरणे मागे घ्यावीत जेणेकरून त्यांना नोकरीत सामावून घेण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल असेही वनमजूर संघटनेच्या प्रतिनिधींना राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी सांगितले.