मुंबई(दीपक शिरवडकर)   खासगी मालकीच्या जमिनी,  सरकारी,  जमिनी कांदळवन,सीआरझेड आदी क्षेत्रात बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यानी नळजोडणी, वीजजोडणी,मल:निस्सारण जोडणी,मालमत्ता कर आकारणी मिळविण्यासाठी, पालिकेच्या बीएसयूपी योजनेत घर लाटण्यासाठी,गृहकर्ज घेण्यासाठी, पंतप्रधान आवास अनुदान योजनेतील अनुदान मिळवण्यासाठी सर्रास बनावट कागदपत्रे वापरली जात आहेत. अशा बेकायदा बांधकामा ठिकाणी दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून मुद्रांक शुल्क वसूल केले जाते.क्षेत्रीय उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाकडून दस्ताची जबाबदारपणे तपासणी न करता हौसिंग सोसायटी नोंद करून दिली जाते.तसेच जिल्हा हौसिंग  फेडरेशन अशा बेकायदा बांधकाम ठिकाणच्या हौसिंग सोसायटयांना सदस्यत्व देते.असे गैरप्रकार राज्यात सर्रास होत असून या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासन कोणतीच कारवाई करताना दिसत नाही.

प्रशासकीय यंत्रणा व काही राजकारणी यांच्या अर्थपूर्णपणामुळे बनावट कागदपत्रांचा सुळसुळाट झाला आहे. वित्तीय बँकाही अशा बनावट कागदपत्रांची शहानिशा न करता टक्केवारी घेत दलालांच्या माध्यमातून गृहकर्ज देतात,पंतप्रधान आवास अनुदान देतात.बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवर कळून-सवरून गुन्हा दाखल होत नाही. या साऱ्या प्रकारामुळे अतिउत्साही ग्राहकांची फसवणूक होत आहे.

सरकारी-पालिका आरक्षणातील तसेच खासगी मालकीच्या जागेत पालिका-महसूल-सहकारी संस्था-सिडको प्राधिकरण व काही तथाकथित राजकारणी यांच्या संगनमताने बेकायदा बांधकामांचा व अशा ठिकाणी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नागरी सुविधा लाटण्याचा गोरखधंदा जोरात होत आहे. विशेष म्हणजे बनावट जन्मदाखले, शिधापत्रक,मतदान ओळखपत्र,पालिका फोटोपास करून देणारे,खोटया दस्ताने मुद्रांक शुल्क भरून देणारे,हौसिंग सोसायटया नोंद करून  देणारे दलाल सर्रासपणे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर वावरताना दिसतात.