मुंबई, दि.१३:शिवसेना पक्षप्रमुख, मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी पुढील मुद्दे उपस्थित केले

विरोधकांचं मागचं वर्ष सरकार कधी पडतं आणि सरकार कधी पडणार याचे मुहूर्त काढत बसण्यातच गेलं. त्यामुळे कदाचित त्यांनी सरकारने काय काय कामं केली हे बघितले नसेल. काही दिवसांपूर्वी याच सभागृहात गेल्या वर्षभरात सरकारने काय काम केले, त्याची पुस्तिका महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर ठेवली आहे.

कुठेही जनतेमध्ये सरकारबद्दल नाराजी किंवा असमाधान असण्याचा सूर नाही आहे. पण, विरोधी पक्ष म्हटल्यानंतर त्यांच्या नावात पक्षाच्या आधी विरोधी आहे, त्या शब्दाला त्यांना जागावं लागतं. ते म्हणतात, राज्यात अघोषित आणीबाणी आहे. मग, देशात घोषित आणीबाणी आहे का?

ज्या पद्धतीने शेतकरी तिकडे त्यांच्या न्यायहक्कांसाठी ठाण मांडून बसले आहेत, त्यांच्याशी नीट बोलणं, त्यांच्या भावना समजून घेणं, या गोष्टी सोडाच परंतु भर थंडीमध्ये त्यांना उघड्यावर बसावं लागतं, त्यांच्यावर थंड पाण्याचे फवारे मारले जातात हे मला नाही वाटत सद्भावनेचं लक्षण आहे.

आम्ही वेळोवेळी मराठा समाजातील विविध संघटनांशी चर्चा करतोय, त्यांच्या नेत्यांशी चर्चा करतोय, वकिलांशी चर्चा करतोय आणि सर्वानुमते कोर्टात जे काही मांडायचं आहे ते मांडलं जातं. मराठा समाजाच्या न्याय हक्काची लढाई जी आता कोर्टात चालू आहे, ती पूर्ण ताकदीने सरकार लढत आहे.

ओबीसी समाजामध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. कारण त्यांच्या हक्काचं जे काही आहे, त्यातील एक कण सुद्धा आम्ही कुठेही कमी करणार नाही, कमी होऊ देणार नाही. जे काही त्यांच्या न्याय हक्कांचं आहे, ते देण्याबाबत त्यांच्याही विविध संघटनांशी आमची चर्चा होत आहे.

आपल्या अन्नदात्यावर अन्याय करताना त्याला देशद्रोही ठरवणे, अतिरेकी ठरवणे हे आपल्या संस्कृतीत बसत नाही. आपल्या न्यायहक्कांसाठी रस्त्यावर येणारा आपला अन्नदाता असेल तर त्याच्याशी नीट बोलण्याऐवजी त्यालाच देशद्रोही, अतिरेकी, चिनी, पाकिस्तानी म्हणायचं?

पाकिस्तानमधून कांदा आणणारे तुम्हीच, आता पाकिस्तानमधून शेतकरी पण आणायला लागलात? की आपल्याच शेतकऱ्यांना पाकिस्तानचं सर्टिफिकेट द्यायला लागलात? अशा पद्धतीचा कारभार आपला देश सहन करणार नाही. न्यायहक्कांसाठी लढायला उतरल्यानंतर त्यांना देशद्रोही ठरवणे हे आणीबाणी पेक्षा जास्त घातक आहे.

महाराष्ट्रातील भाजपच्या ज्या नेत्यांना कृषी कायदा नीट कळलेला आहे त्यांनी कृपा करून दिल्लीतल्या रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन तो कायदा कसा त्यांच्या हिताचा आहे ते सांगावं.