मुंबई, दि. ३ : देशावरील कोरोना महामारीचे सावट अद्यापही कायम आहे. महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांची संख्या घटली असली तरी संकट अजून टळलेले नाही. त्यामुळे येत्या १४ आणि १५ डिसेंबर २०२० पासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी खबरदारी म्हणून सर्वांची कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्याचा निर्णय विधानमंडळाने घेतला आहे. यासाठी दि १२ आणि १३ डिसेंबर रोजी विधानभवन परिसरात तपासणी शिबीर घेतले जाणार आहे.

यासंदर्भात विधानभवनात सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले आणि उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.

या अधिवेशनासाठी येणाऱ्या राज्यातील दोन्ही सभागृहातील आमदारांसह विधानभवन आणि मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पोलीस आणि पत्रकार यांची आरटी-पीसीआर चाचणी करण्यात येणार आहे. ज्यांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह येईल त्यांना विधान भवनात प्रवेश दिला जाणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गर्दी टाळण्या साठी प्रत्येकांची वर्गवारी करण्यात आली असून त्यानुसार तपासणी शिबिरात एकूण सात बुथ उभारले जाणार आहेत. त्याच बरोबर तपासणी झालेल्यांना अहवाल प्राप्त करुन घेण्यासाठी टोकन देण्यात येणार आहेत. ज्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह येईल अशा रुग्णांना रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविण्यात येणार आहे. रुग्णांनी घाबरुन न जाता तपासणी शिबिरातील आरोग्य यंत्रणेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 ज्यांना शासनमान्य खासगी प्रयोगशाळेत तपासणी करावयाची आहे, त्यांनी अधिवेशनाला येताना आपला अहवाल 12 आणि 13 तारखेचाच असला पाहिजे याची  नोंद घ्यावी.

सामाजिक अंतराचे पालन करण्यासाठी सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणे करण्यात येणार आहे. सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून प्रत्येक सदस्याला सुरक्षा किट देण्यात येणार आहे. या किटमध्ये फेस शील्ड, मास्क, हॅण्ड ग्लोव्हज, सॅनिटायझर आदी वस्तूंचा समावेश असणार आहे. आमदारांच्या स्वीय सहायकांना विधानमंडळात प्रवेश दिला जाणार नाही. मात्र, स्वीय सहायकांची आणि वाहन चालकांची बसण्याची तसेच अल्पोपहार आदी व्यवस्था विधानमंडळ परिसरात तंबू टाकून करण्यात येईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ.तात्‍याराव लहाने, सामान्य प्रशासन विभागाचे सह सचिव महेंद्र वारभुवन, उपसचिव विलास आठवले यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.