मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात आलेली वाढीव वीज बिले माफ केली जाणार नाहीत, असे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर केल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या असून सत्तारुढ आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. महावितरणची आजवरची एकूण थकबाकी ५० हजार कोटींच्या घरात जाण्यास आधीचे भाजप सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केला. ‘आधी घोषणा करता मग घूमजाव करत तोंड लपवता, ताकद असेल तर वीज बिल माफ करून दाखवा, असे आव्हान विधानसभेचे विरोधी पक्षेनते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सध्या ठाकरे सरकार विरोधात रोष वाढत असून विरोधकांच्या आंदोलनामुळे त्यात अजून भर पडू शकते आणि त्याला कारण देखील तसंच आहे. एकही वचन खोटं ठरणारं नाही, असं सांगत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचा वचननामा जाहीर केला होता. राज्याच्या तिजोरीचा विचार करूनच वचननामा बनवला असल्याचंही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं. विविध घोषणांसह घरगुती वापरातील वीजेसाठी ३०० युनिटपर्यंत ३० टक्क्यांनी दर कमी करण्याचं आश्वासन शिवसेनेनं दिलं. पण राज्यातील वाढीव विज बिलांवरुन आता शिवसेनेने दिलेल्या आश्वासनाचं काय झालं असा प्रश्न निर्माण झालाय.

शिवसेनेने वचननाम्यात विविध घटकांसाठी जी आश्वासनं दिली,त्यात विज दर कमी करण्याचंही आश्वासन होतं. 300 युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी घरगुती वीज 30 टक्क्यांनी कमी करणे, शासनाच्या पडीक जमिनीवर सौर ऊर्जानिर्मिती, शाळा, प्रार्थनास्थळे, सरकारी रुग्णालये यांना माफक दरात वीज उपलब्ध करून देणे अशी आश्वासने देण्यात आली होती. या आश्वासनांची पूर्तता दर लांबची गोष्ट आहे. पण ग्राहकांना सध्या वाढीव विज बिलांचा शॉक मात्र मिळालाय.