मुंबई(प्रतिनिधी)-क्षेत्रीय उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांकडून नोंदणी होणाऱ्या भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीची उच्चस्तरीय चौकशी झाल्यास मोठ्या प्रमाणात खोटया व बोगस कागद पत्राने नोंद झालेल्या हौसिंग सोसायटयांचे पितळ उघडे पडेल. बोगस नोंद असलेल्या हौसिंग सोसायटयांची माहिती शासनाकडे नाही.     

सहकार आयुक्त-निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दि.२७ ऑगस्ट २०१९ रोजी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, आर-दक्षिण विभाग, कांदिवली (पू.)मुंबई यांना पत्र क्र.गृह/डी-३/मा.अ./१४स.आ.१५०९या पत्राने अर्जदारास नियमानुसार उत्तर देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था ,मुंबई विभाग यानी विसनि/मुंबई/मा.अ/४६३९/२०१९, दि.२६/८/२०१९ रोजी तसेच दि.६/३/२०२० रोजी पत्र क्र.विसनि/मुंबई/मा.अ/१०९८/२०२० या पत्राने संबंधित उपनिबंधकांना अर्जदारास मागणी केलेली माहिती देण्याबाबत आदेश दिले. वरिष्ठांच्या आदेशाला अंदाजे ११ महिन्यांचा काळ लोटत आला असताही अर्जदारास केंद्रीय माहिती अधिकाराखाली स.क्र.१४३,सिटीएस क्र.११७,फायनल प्लाँट क्र.४००, पार्ट-२टी. पी.एस-३ या  जागेतील हौसिंग सोसायटीच्या नोंदणी बाबतची माहिती देण्याकामी टाळाटाळ केली आहे.

विशेष म्हणजे त्यानंतर याच विषयी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (४) मुंबई यानी उपनिबंधक,सहकारी संस्था, आर-दक्षिण विभाग यांना दि ३/९/२०२० रोजी पत्र क्र.मुंबई/जिउनि/४/हौसिंग/माहिती १२८२/सन २०२० रोजी पत्र पाठवून कार्यवाहिचा अहवाल मागविला आहे. तर उपनिबंधक-आर-दक्षिण विभाग यानी त्यांच्या दि.२/११/२०२० च्या पत्र क्र.मुंबई/उपनी/आर-दक्षिण वि./बी.२/तक्रार/३७०/२०२० या पत्राद्वारे संबंधित विषय आपल्या कार्यालयाच्या कक्षेत येत नसून तो उपनिबंधक आर-उत्तर विभागाच्या कक्षेत येतो असे कळविले आहे. तसेच जनमाहिती अधिकारी,अधिन उपनिबंधक,सहकारी संस्था,आर-दक्षिण यानी सदर विषयीचे पत्र क्र.मुंबई/उपनि/आर-द/मा.अ/९५/८६४/२०१९,दि ११/९/२०१९ रोजी उपनिबंधक-आर-उत्तर विभागाकडे कार्यवाहिकरता पाठविले होते कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही अशा तऱ्हेने मागील एक वर्षभर कागदी घोडे नाचवत मूळ विषयास बगल देण्याचा,योग्य ती माहिती तक्रारदारास न देण्याचा खटाटोप केला जात आहे आणि कार्यवाहिचे तीन-तेरा वाजविले जात आहेत.

सोसायटी नोंदणी करताना अनेक कागद पत्रांची पूर्तता करावी लागते व  सादर झालेल्या दस्ताची सक्षमपणे पुर्नतपासणी करणे प्रशासनाची जबाबदारी असते. परंतु काही अंशी अर्थपूर्ण संबंधामुळे सादर झालेली कागदपत्रे तपासली जात नाही. सत्यता पडताळली जात नाही. सादर झालेली कागदपत्रे खोटी असताही हौसिंग सोसायटी बेजबाबदारपणे नोंद केली जाते. अशी प्रकरणे बाहेर येईस्तोवर संबंधित अधिकाऱ्यांची इतरत्र बदली झालेली असते नव्याने आलेले अधिकारी पूर्वसुरींच्या पावलावर पाऊल ठेवत वेळकाढूपणा करतो,बळी जातो तो सर्वसामान्य सदनिका धारकाचा ! तेव्हा सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यानी या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे झाले आहे