मुंबई(प्रतिनिधी)  महापालिका "बी" विभागात सद्या "रामभरोसे" कारभार चालला असून या विभागास कायम-स्वरूपी पूर्णवेळ सहाय्यक आयुक्तच नाहीत. त्यामुळे इमारत व कारखाने विभागाचे सहाय्यक अभियंते कुलकर्णी यांचा मनमानी कारभार चालला असून या विभागास सद्या बेकायदा बांधकामाचे "जंगलराज"म्हणून ओळखले जात आहे.

पालिका "बी"विभागात ऐन दिवाळी च्या हंगामात १०५/१०६   सँम्युअल स्ट्रीट येथे तळमजल्याच्या दुकानावर चक्क दोन मजले  ५, लाखाची सुपारी घेऊन इमारत व कारखाने विभागाच्या आर्शिवादाने निर्माण केले. 

प्रा.शेख हसन मार्ग येथील इकॉनॉमिक हाऊस याठिकाणी जुन्या बांधकामावर अनेक मजले बेकायदापणे उभारले गेले आहेत. काझी सैय्यद स्ट्रीट, केशवजी नाईक रोड नरसी नाथा स्ट्रीट,सैय्यद मुक्री स्ट्रीट एलफिन्स्टन क्रॉस रोड,बाबुला टँक मार्ग इसाजी स्ट्रीट,नवरोजी हिल रोड ११ डी,युसुफ मेहरली रोड,सामंतभाई नानजी मार्ग आदी मार्गांवरील कित्येक व्यावसायिकानी इमारतीच्या प्लीथला धोका निर्माण करून बेकायदापणे लादी-कोबायुक्त माळे उभारले आहेत. तर पालिका "बी" विभागात कर निर्धारण विभागाकडून अंदाजे ३५ हाऊस गल्ल्यांतील बेकायदा बांधकामाचे "असेसमेंट"  केले गेले आहे.सार्वजनिक स्वच्छता गृहे लिव्ह अँड लायन्सने दिली गेली आहेत.मालमत्ता विभागाकडून कित्येक मालमत्ता संपत्तीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारा नंतर मुद्रांक शुल्क भरणे, हस्तांतरण करणे ह्या प्रक्रिया लक्ष्मीबंधनात अडकून केल्या जात नाहीत.तसेच प्रभागात नव्याने उभ्या रहाणाऱ्या अनेक टॉवरची बांधकामेही संशीयास्पद आहेत. कित्येक हॉटेलस व हॉस्टेल्स विनापरवाना चालविली जात आहेत.

 हाऊसगल्ल्यांमध्ये दुकाने व आस्थापना विभाग,तत्सम संस्था विभागाकडून परवाने दिले गेले आहेत. तसेच जल अभियंता विभागाकडून जलवाहिन्या,बेस्टकडून विद्युत सुविधाही पुरविण्यात आली आहे.

ह्या सर्व बेकायदापणाची माहिती 'बी' विभागाचे पालिका सहाय्यक आयुक्त, मुख्य पर्यवेक्षक-घनकचरा विभाग, निरीक्षक दुकाने व आस्थापना विभाग, सहाय्यक अभियंता-इमारत व कारखाने, सहाय्यक अभियंता-जल, कर निर्धारण विभाग यांना असूनही त्याविरोधात निष्कासन कारवाई न करता जुजबी नोटीसा पाठवून प्रकरणे लक्ष्मीबंधनात अडकून दुर्लक्षीत केली जात आहेत.

पालिका "बी" विभागातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी पालिका आयुक्तांनी सक्षम अशा दक्षता विभाग,टाहोकडून करून भविष्यात निर्माण होणारी धोकादायक परिस्थिती निर्माण होऊ नये याकरता कामात बेजाबाबदारपणा दाखविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनासारखी कारवाई करावी अशी स्थानिकांमध्ये चर्चा आहे.