मुंबई, ६ नोव्हेंबर: रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात महाराष्ट्र विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या विशेषाधिकार हनन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने विधिमंडळ सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला सविस्तर उत्तर देण्यासाठी कोर्टाने २ आठवड्यांचा कालावधी विधिमंडळ सचिवांना दिला आहे. विशेष म्हणजे सदर प्रकरणात अर्णव गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ शकत नाही, असं देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

अर्णब गोस्वामी यांना धमकी देणाऱ्या पत्रावर सुप्रीम कोर्टानं अवमानना नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, ‘विधानसभा अध्यक्ष आणि विशेषाधिकार समितीद्वारे पाठवण्यात आलेली नोटीस गोपनीय असल्याचं कारण पुढे करत, हे पत्र कोर्टात सादर करू नये, यासाठी पत्र कसं लिहिण्यात आलं?’ असा प्रश्न देखील सुप्रीम कोर्टानं यावेळी उपस्थित केला.

‘कुणाला देखील अशा पद्धतीनं कशी भीती दाखवली जाऊ शकते? या पद्धतीनं धमकी देत कोर्टात जाण्यापासून कुणाला कसं रोखलं जाऊ शकतं?’ असा प्रश्न देखील यावेळी कोर्टाने उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे ‘विधानसभा नोटीस कोर्टासमोर मांडण्यासाठी अर्णव गोस्वामी यांना धमकी देण्यावरून विधानसभा सचिवांविरुद्ध अवमानना कारवाई का करण्यात येऊ नये?’ असं देखील नोटिशीत म्हटलं गेलंय.

देशात कोणतीही व्यवस्था कुणालाही कोर्टापर्यंत पोहचण्यासाठी दंडीत करू शकत नाही. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात असं लिहिण्याची हिंमत कशी काय केली? असं म्हणत CJI शरद बोबडे यांनी विधानसभा सचिवांची कानउघडणी केली आहे.