मुंबई दि,१ : कोविड कालावधीमध्ये राज्य शासनाने समाजाच्या हितासाठी व नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. या निर्णयाचा फायदा अनेक गरीब नागरिकांना झाला. शासन आपल्या पाठीशी असल्याची  भावना सर्वसामान्यांच्या मनात रुजली, असे डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

जन स्वास्थ्य अभियान महाराष्ट्र या सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधींबरोबर वेबिनारद्वारे चर्चा करताना त्या बोलत होत्या. ज्या रुग्णालयांना शासकीय जमीन अथवा शासकीय निधी देण्यात आलेला आहे किंवा वैद्यकीय महाविद्यालय जोडलेले आहे अशा हॉस्पिटलना सामाजिक बांधिलकी म्हणून काही बेड आरक्षित करणे व बिलामध्ये सवलत देणे याबाबत काटेकोर अंमलबजा वणीसाठी  शासन प्रयत्न करेल,असे डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या. आरोग्य विभागा मार्फत राबविण्यात येणारी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेला मुदत वाढ द्यावी याबाबत आवश्यक पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

शासनाचा प्रत्येक विचार हा सामान्य नागरिकांच्या हिताचा आहे. कोविड कालावधीतील शासनाची कार्यवाही ही राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या चौकटीत व या कायद्यानुसारच आहेत, असेही डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

सुरुवातीला नीरजा भटनागर यांनी सर्वांचे स्वागत केले. प्रा.ब्रिनेल  टाटा इन्स्टिट्यूट यांनी आपल्या प्रास्ताविकामध्ये शासनाने कोवीडच्या कालावधीमध्ये विविध वैद्यकीय उपकरणांच्या व वैद्यकीय सेवेवर जे नियंत्रण आणले त्याबाबत शासनाचे अभिनंदन केले. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचेही विस्तारीकरनामुळे सर्वसामान्य जनतेला या कालावधीमध्ये उत्पन्नाचे साधन थांबलेले असताना मोठ्या प्रमाणामध्ये दिलासा मिळाला. या सभेमध्ये डॉ. संजय नागराळ यांनी मुंबई महानगरपालिका व खाजगी हॉस्पिटल यांनी फार चांगले सेवा पुरवली आहे, त्यामुळे ही सेवा यानंतरही सुरू ठेवावी, असे निवेदन केले. श्रीमती नसरीन यांनी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा अजून विस्तार करावा यावर भर दिला.

राजू दुग्गल यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या उत्पन्नाच्या फक्त एक टक्का खर्च आरोग्याच्या सेवेवर होतो असे सांगितले. अमर जेसांनी, श्वेता तांबे,नर्सेस असोसिएशनच्या स्वाती राणे,अविनाश कदम यांचीही यावेळी भाषणे झाली.