मुंबई, दि. २२ : महिलांवरील अत्याचार हा संपूर्ण देशातच गंभीर प्रश्न आहे. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सर्व यंत्रणांची या संदर्भात संवेदनशीलता वाढवावी लागेल. राज्यात महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून गृह, परिवहन, शिक्षण आदींसह सर्वच विभागांच्या समन्वयातून काम करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

महिलांची सुरक्षा, संरक्षण या अनुषंगाने राज्यात महिला सुरक्षा ऑडिट करणे या अनुषंगाने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, महिला व बाल विकास आयुक्त ऋषिकेश यशोद, राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा श्रीमती सुशीबेन शहा, अमरावती ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हरी बालाजी, बाल कल्याण समितीच्या माजी सदस्य श्रीमती नीला लिमये आदी उपस्थित होत्या.

कोविड काळामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ कार्यक्रमासारखेच ‘माझा महाराष्ट्र, सुरक्षित महाराष्ट्र’ विचार पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे सांगून ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, शहरे तसेच ग्रामीण भागात महिला, शाळांमधील मुली यांच्या सुरक्षिततेविषयक ऑडिट करणे गरजेचे आहे. एनजीओंनी सर्वेक्षण करुन जमा केलेली माहिती उपयुक्त आहे. शासन पातळीवर अशा प्रकारे ऑडिट करण्याबाबत विचार केला जाईल.

महिला, मुलींना असुरक्षित वाटणाऱ्या जागा (डार्क स्पॉट) निश्चित करुन तेथे सुरक्षा विषयक उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. मोठ्या शहरांमध्ये पोलीस विभागाच्या माध्यमातून डार्क स्पॉटच्या ठिकाणी विद्युत दिवे, सी.सी.टी.व्ही. आदी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ग्रामीण भागात ग्राम बाल संरक्षण समित्यांच्या माध्यमातून बालके तसेच महिलांच्या संरक्षण उपाययोजनांसाठी प्रयत्न केले जातील. केवळ महिलांसाठी समर्पित असा क्र. 181 टोलफ्री क्रमांक कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर राज्याच्या कायदा करण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे, असे सांगून गृह राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, महिलांची सार्वजनिक सुरक्षा हा महत्त्वाचा विषय मानून सर्वच विभागांचे या कामाबाबतचे मूल्यांकन केले पाहिजे. ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने महिला शेती क्षेत्रात काम करतात. त्यांच्या सुरक्षेबाबतही सर्व यंत्रणांनी संवेदनशील राहिले पाहिजे. राज्यात पोलीस विभागामार्फत ‘डायल 112’ टोलफ्री क्रमांक योजना कार्यान्वित करण्याचे काम सुरू असून केवळ 10 मिनीटात प्रतिसाद देण्याची यंत्रणा तयार केली जात आहे. केवळ याच टोलफ्री क्रमांकावर आलेल्या कॉलला प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांना आळा बसण्यासह संकटाच्या प्रसंगी जलद मदत मिळेल.

महिला धोरणानुसार महिला सुरक्षा तसेच कल्याणाचे कार्यक्रम राबविले जावेत, शालेय शिक्षणात ‘चांगला स्पर्श, वाईट स्पर्श’ आदींसारखे प्रबोधनात्मक धडे समाविष्ट करावेत, कौटुंबिक हिंसाचारासंबंधित प्रकरणे गतीने चालविण्यात यावीत, मनोधैर्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, कारागृहात क्षुल्लक कारणावरुन बंदी असलेल्या अंडरट्रायल महिला बंद्यांना जामीनासाठी कायदेशीर मदत देण्याची व्यवस्था व्हावी, महिला व बालकांवरील अत्याचार प्रकरणे हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित वकींलाची टीम तयार करावी, त्यांचे नियमित प्रशिक्षण घ्यावे, महिला आधार गृहांच्या सुविधांची तपासणी करुन बळकटीकरण करावे आदी सूचना यावेळी एनजीओंच्या प्रतिनिधींनी केल्या.

सचिव श्रीमती कुंदन यांनी तसेच श्री. यशोद यांनी विभागामार्फत सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. श्री. हरी बालाजी यांनी अमरावतीमध्ये राबविलेल्या तक्रार पेटी (कंप्लेंट बॉक्स) उपक्रमाची माहिती देऊन यातून अनेक मुलींना आपल्या समस्या मांडल्याबाबत सादरीकरण केले