मुंबई, २० ऑक्टोबर :आदेश देऊनही सुविधांची थकबाकी न दिल्याबद्दल उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तर ४ आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. विविध सोई सुविधांच्या थकबाकी न भरल्याच्या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, माजी मुख्यमंत्री सी.सी. खंडूरी यांच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या नोटींसींना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर केंद्रीय शिक्षणमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांच्या वीज, पाणी थकबाकीसाठी तसेच ११ लाख रुपये आणि आणखी काही रक्कम जमा न केल्याबद्दल अतिरिक्त सचिव देपेन्द्र चौधरी यांनाही उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.

 विविध सोई सुविधांच्या थकबाकी न भरल्याच्या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, माजी मुख्यमंत्री सी.सी. खंडूरी यांच्याविरोधात काढण्यात आलेल्या नोटींसींना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर केंद्रीय शिक्षणमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांच्या वीज, पाणी थकबाकीसाठी तसेच ११ लाख रुपये आणि आणखी काही रक्कम जमा न केल्याबद्दल अतिरिक्त सचिव देपेन्द्र चौधरी यांनाही उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.

कलम ३६१ नुसार आरएलएसीने माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना नोटीस पाठविली होती. १० ऑक्टोबरला दोन महिने पूर्ण झाल्यानंतर रुलेकने भगतसिंग कोश्यारी यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार कोश्यारी यांच्यावर ४७ लाख ५७ हजार ७५८ रुपयांची थकबाकी आहे.