मुंबई, दि.१६: मोहफुलांच्या अनुषंगाने अभ्यास समितीने राज्य उत्पादन शुल्क कायद्यात बदल प्रस्तावित केले आहेत. वन विभाग, आदिवासी विकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क या तीनही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांकडे एकत्रित बसून या अनुषंगाने कायद्यात नेमके कोणते बदल करायचे याबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

मोहफुलेविषयक अभ्यास करुन आदिवासींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी वनविभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे विद्यमान प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने आपल्या अहवालात विविध शिफारसी केल्या आहेत. या शिफारसींवरील कार्यवाहीचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष श्री. नाना पटोले, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. दिलीप वळसे पाटील, उद्योग मंत्री श्री. सुभाष देसाई, पर्यटन राज्यमंत्री कु. अदिती तटकरे, मुख्य सचिव श्री. संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती वल्सा नायर-सिंह आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, मोहफुलांचे मूल्यवर्धन करुन त्याचा आदिवासी बांधवांना अधिक लाभ देण्यासाठी आदिवासी विकास आणि वन विभागांनी एकत्रित काम करावे. यामध्ये कौशल्यविकास प्रशिक्षण, जाळे लावून आधुनिक पद्धतीने मोहफुलांचे संकलन, शास्त्रीय पद्धतीने साठवणूक, कोल्ड स्टोरेज उभारणी, 'वनधन - जनधन शॉप' च्या माध्यमातून मोहफुलांच्या मूल्यवर्धित उप-उत्पादनांची विक्री आदी विविध बाबींवर एकत्रितपणे आराखडा तयार करावा.

मोहफुलांच्या वृक्षाची लागवड वनेतर क्षेत्रात झाल्यास शेतकऱ्यांना वाढीव उत्‍पन्नाचा लाभ मिळू शकतो, तसेच प्रक्रिया उद्योग सुरु झाल्यास आदिवासी बांधवांच्या उत्पन्नातही वाढ होऊ शकते याकडे लक्ष देऊन विभागाने गतीने काम करावे, असे विधानसभा अध्यक्ष श्री. नाना पटोले यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य उत्पादन शुल्क कायद्यातील तरतुदी आणि प्रस्तावित बदल याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची भूमिका मंत्री श्री. दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी मांडली.

मोहफुलाचा वृक्ष हा आदिवासींसाठी कल्पवृक्ष असून यात मोठ्या प्रमाणात अन्नघटक व पोषणमूल्य दडलेले आहे. हे लक्षात घेऊन मोहफुलांचे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल व त्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. हे लक्षात घेऊन खारगे समितीने अहवालात विविध शिफारसी केल्या आहेत. त्यामध्ये मोहफुलाला वनविभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करणे व आदिवासींना मोहफुलाचे संकलन आणि साठवणूक याबाबतची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असलेली मर्यादा रद्द करणे या दोन शिफारसींची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

मोहफुलांच्या झाडाची उपयुक्तता, राज्यातील मोहवृक्षांची संख्या, राज्यउत्पादन शुल्क विभागाचे कायदे या अनुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने बैठकीत सविस्तर सादरीकरण केले. यामध्ये मोहफुलाचे झाड १०-१५ वर्षांनी उत्पादन देण्यास सुरुवात करते आणि ८०-८५ वर्षे मोहफुलांचे उत्पादन देते. गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, जळगाव, धुळे आदी जिल्ह्यांत मोहफुलाचे वृक्ष आहेत. राज्यात दरवर्षी सुमारे १ लाख १५ हजार मे.टन मोहफुलांचे उत्पादन होते. त्यापैकी १ लाख ८ हजार मे. टन उत्पादन एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात होते. मोहफुलापासून मोहफुलाचे जॅम, सरबत, चटणी, आईसक्रीम, जेली यासह अनेक उपपदार्थांची निर्मिती करता येते. गडचिरोलीमध्ये गोंडवाना हर्ब्ज नावाने मोहफुलांवरील प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यात आलेला आहे, अशी माहितीही बैठकीत देण्यात आली.