मुंबई.(विशेष प्रतिनिधी): ग्राम विकास विभागाने नुकतेच महाराष्ट्रातील स्वयंसहाय्यता गटांची उमेद असलेल्या केंद्राचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यासाठी ग्रामीण विकास विभागाने दि. 26 ऑगस्ट, 2020 रोजी एक परिपत्रक निर्गमित केले आहे. परंतु सदर परिपत्रक ऑक्टोबर, 2020 मध्ये पाठविण्यात आले. सदर परिपत्रकाना संगणक सांकेतांक क्रमांक दिलेला नाही. तसेच सदर परिपत्रक विरोधी पक्ष नेत्यांनाही पाठवलेले नाही. त्यामुळे सदर परिपत्रक बॅकडेटेड असल्याचे बोलले जात आहे. उमेद मधील कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल केलेली असल्याने आणि कोर्टाने सदर याचिकेवर जैसे थे आदेश दिलेले असल्याने सदर परिपत्रक बॅकडेटेड निर्गमित केल्याचे बोलले जाते.

ग्राम विकास विभागाने सदर परिपत्रकाने सर्व विभागांचे खाजगीकरण केले आहे. यासाठी सीएससी या कंपनीला विना टेंडर काम दिले आहे. सदर कंपनी केवळ ई-गव्हर्नन्स साठी नेमलेली असताना आणि या व्यतिरिक्त कोणतेही काम घेण्याचा अधिकार कंपनीला नसताना सदर कंपनीला आऊट सोर्सिंगचे काम देण्यात आले. यासाठी आवश्यक कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नाही. सीएससी कंपनीने यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतींना लुटण्याचा आणि गैरमार्गाने पैसे लाटण्याचे काम केलेले आहे. आता आऊट सोर्सिंगमार्फत शासनाच्या निधीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न सीएससी कंपनीमार्फत होणार आहे. सदर कंपनी केंद्र शासनाची असल्याचे भासविण्यात येत आहे. मात्र सदर कंपनी केंद्र शासनाची नसून केंद्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाची भागीदार खाजगी संस्था आहे. ग्राम विकास मंत्र्याच्या अगदी जवळच्या व्यक्तिला आऊट सोर्सिंगचे काम मिळवून देण्यासाठी सीएससी चा वापर झाला असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे ग्राम विकास मंत्र्यांचेच या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले आहे. बाह्य-स्त्रोत काम हे केवळ वर्ग 4 च्या दर्जाच्या परंतु जी कामे सहजरित्या बाहेरून करून घेणे शक्य आहे आणि त्यासाठी नियमित कर्मचारी नेमण्याची आवश्यकता नसते अशा कामांचे केले जाते. मात्र ग्राम विकास विभागाने पंचायत समित्यांपासून राज्य स्तरावर कार्यरत सर्व विभागांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे आऊट सोर्सिंग करण्याचा घाट घातला आहे.

शासनाचे सर्व नियम पायदळी तूडवून ग्राम विकास विभागामार्फत मोठा गैरव्यवहाराचा पाया रचण्याचे काम सूरू असून भविष्यात संपूर्ण ग्राम विकास विभागाचे खाजगीकरण करून एजंसीच्या माध्यमातून निधी लाटण्याचा धंदा सूरू झाल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि उमेदमध्ये काम करणाऱ्या 40 हजार महिलांमध्ये भितीचे वातावरण तयार झाले आहे.

उमेद मधील कंत्राटी कर्मचारी यांच्या हक्कासाठी व सदर कंपनीच्या नियुक्ती मध्ये झालेल्या गैर कारभाराविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून संबंधित भ्रष्टाचाराची पोल-खोल करणार – मुकुंद जाधवर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघ