मुंबई, १५ ऑक्टोबर: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी योजनांमधील एक असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढले होते. ही योजना अपयशी असल्याचं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं होतं. त्यानंतर आता राज्य सरकारने या जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटी चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कॅगने ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षातील आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा, खर्च, परिणाम यावरून उपस्थित केलेल्या टीकात्मक मुद्द्यांचा विचार करून जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी करण्याचे आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. यासंदर्भात आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अभियानाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली तसेच कॅगचा अहवाल आणि सरकारकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा विचार करून खुली चौकशी करावी यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला.त्यानंतर अजून एका चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. नाणार जमीन खरेदी प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली जाणार आहे. या चौकशी समितीस आपला अहवाल एक महिन्यात देण्याचे आदेश देण्यात आलेयत. आज विधानसभा अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.

नाणार प्रकल्प घोषित होण्यापूर्वी परप्रांतीयांनी मोठ्या प्रमाणात किरकोळ दरात जमीन खरेदी केली होती. या जमीन खरेदीत गुजराती, मारवाड्याच्या मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. २०१७ ला प्रकल्प घोषित झाला मात्र त्यापूर्वीच २०१६ साली परप्रांतीयांनी जमीन खरेदी केली होती. १५ गावातील एकूण ३ हजार एकर जमीन परप्रांतीयांनी खरेदी केली. आज विधानसभा अध्यक्षांकडे पार पडलेल्या बैठकीला उद्योग आणि महसूल विभागाचे अधिकारी आणि कोकण रिफायनरी विरोधी संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.