हा भुर्दंड राज्य सरकार आपल्या अहंकारासाठी कुणाच्या माथी मारू इच्छिते? आणि कशासाठी❓

मुंबई : कांजूरमार्गच्या जागेचा यापूर्वी सरकारने विचार केला. पण त्यावर मा. उच्च न्यायालयाची स्थगिती होती. काही खाजगी व्यक्तींनी त्या जागेवर दावा सांगितला. स्थगिती मागे घ्यावी, म्हणून विनंती करण्यात आली, तर न्यायालयाने दावे पुढील काळात निकाली निघाले, तर त्यासाठीची रक्कम भरण्यास सांगितले.ही रक्कम २०१५ मध्ये सुमारे २४०० कोटी रुपयांच्या आसपास होती. आज त्या प्रकरणाची सद्यस्थिती काय?

प्रकरण पुन्हा मा. सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर विलंबाला जबाबदार कोण❓

शिवाय कांजूरमार्गची जागा ‘Marshy land‘ असल्याने त्याला स्थिर करण्यासाठी किमान २ वर्षांचा अवधी लागेल. याशिवाय आतापर्यंतच्या सर्व निविदा रद्द कराव्या लागतील आणि नव्याने संपूर्ण प्रक्रिया राबवावी लागेल.या नवीन जागेसाठी डीपीआर किंवा फिजीबिलीटी अहवाल काहीही तयार झालेले नाही.म्हणजे जो मेट्रो प्रकल्प पुढच्यावर्षी मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाला असता, तो आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडला आहे. आरेच्या कारशेडसाठी ४०० कोटी आधीच खर्च झालेले, स्थगितीमुळे १३०० कोटी पाण्यात गेले. शिवाय ४००० कोटींचा वाढीव भार.  कांजूरमार्ग जागेचा वाद कायम राहिल्यास २४०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार.आज त्यात आणखी किती वाढ होणार❓एवढे सारे करून मेट्रो प्रकल्प अनिश्चित काळा साठी लांबणीवर आपल्या अहंकारा साठी मुंबईकरांच्या प्रवास सुखाला खिळ बसवून सरकार नेमके काय साध्य करू इच्छिते❓  जनतेची किती मोठी ही दिशाभूल...