मुंबई : केंद्र सरकारने लोकसभेत  कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी तरतुदी असलेले बिल कोणतीही चर्चा न करता मंजूर करून घेतले. या कायद्यातील तरतुदी वगळण्यासाठी महाराष्ट्र  हिंद मजदूर सभेचे सरचिटणीस श्री. संजय वढावकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा. श्री. भगतसिंग कोषारी यांना ८ ऑक्टोबर 2020 रोजी एक निवेदन दिले.
याबाबत बोलताना हिंद मजदूर सभेचे सरचिटणीस श्री. संजय वढावकर यांनी सांगितले की,  कामगारांच्या हक्काचे 44 कामगार कायदे, जे आपल्या देशात संविधानाच्या माध्यमातुन  देशातील कामगारांच्या सुरक्षेसाठी बनवले होते,  ते कामगार  कायदे केंद्र सरकारने उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी  बदलून त्यांचे चार कोडमध्ये रूपांतर केले. लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात  घाईघाईत एकतर्फी निर्णय घेवून कामगार कायदे मंजूर करून घेतले आहेत. भारतीय राज्य घटना व अंतरराष्ट्रीय श्रम परिषदेच्या तत्वाविरुद्ध हे बिल आहे. या कायद्यातील fixed  Term Employment या तरतुदींमुळे  कायम स्वरूपी नोकऱ्या नष्ट होतील.  केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला देशातील सर्व कामगार संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे व  सर्व संघटना एकजुटीने याविरोधात आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. या कायद्यामुळे उद्योगातील कामगारांची संख्या 100 वरून 300 वर केल्यामुळे कामगारांना असलेले सुरक्षेचे कवच गेलेले आहे. 300 कामगारांची संख्या असलेले उद्योग मालक केव्हांही बंद करू शकतात, त्यासाठी मालकांना सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. मालक " हायर आणि फायर पॉलिसी "राबविणार. काँट्रॅक्टचा कालावधी दीर्घ मुदतीचा असणार, त्यामुळे येणाऱ्या काळात प्रसंगी रस्त्यावर उतरुन सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याची  सर्व कामगार संघटनांनी तयारी केली असून,  याची सर्व रणनीती ठरविण्यात येणार आहे. त्या संदर्भात महाराष्ट्रातील सर्व कामगार संघटनेच्या प्रमुख नेत्यांशी हिंद मजदूर सभा  संपूर्ण चर्चा करून दिशा ठरविल.

केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणामुळे नव्या  सुधारित  कामगार कायद्यांतर्गत कामगारांना देशोधडीला लावले असून,  सुरक्षेच्या बाबतीत  मोठी हानी झाली. या कायद्यामुळे उद्योगपतींना मनमानी करण्याची संधी मिळाल्यामुळे देशातील कामगारांवर गुलामासारखी परिस्थिती येणाऱ्या काळात येईल. म्हणून या चार काळ्या कामगार कायद्याला विरोध करणे हाच अजेंडा घेऊन केंद्र सरकारला शिफारस करून   देशातील लाखो कामगारांना योग्य न्याय द्यावा. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन  राज्यपालां बरोबर सुमारे अर्धा तास विविध विषयांवर चर्चा केली. राज्यपालांनी चर्चेदरम्यान काही सुचना केल्या आणि केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्रातील लाखो कामगारांच्या भावना पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले. हिंद मजदूर सभेतर्फे तसेच महाराष्ट्र कामगार संघटना कृती समितीतर्फे कामगार कायदे बदलाबाबत तीव्र आक्षेपाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा. श्री. उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री मा. श्री. अजित पवार यांना पाठविले असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मा. श्री. शरद पवार, महाराष्ट्र काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मा. श्री. बाळासाहेब थोरात यांना दिले आहे,  व त्यांच्याशी चर्चेची वेळ मागितली आहे.
राज्यपालांना भेटलेल्या शिष्टमंडळामध्ये महाराष्ट्र  हिंद मजदूर सभेचे सरचिटणीस संजय वढावकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शशांक राव, खजिनदार निवृत्ती धुमाळ, एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे, नुसीचे संघटक सचिव मिलिंद कांदळगावकर, नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे कार्याध्यक्ष अरुण मनोरे उपस्थित होते.