मुंबई दि 7 – फेसबुक, ट्विटर हॅन्डल, मॅट्रीमोनीयल वेबसाईट, डार्कनेट सॉक्टवेअर, ज्योतीष शास्त्र वेबसाईट अशा विविध समाजमाध्यमांद्वारे महिलांची  फसवणूक, अत्याचार तसेच लहान मुलांचे अश्लील चित्रण अशा गुन्हेगारी घटना घडतात. यासंदर्भात सायबर पोलिसांना कारवाई करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीची किंवा संस्थेची संपूर्ण माहिती समाजमाध्यमांच्या कंपन्यांनी द्यावी,  यासाठी कडक ‘सामाजिक उत्तरदायित्त्व कायदा’करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या कायद्यात समावेश करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना पुढील पंधरा दिवसात तातडीने सादर करण्याचे निर्देश संबंधित सायबर पोलिस अधिकाऱ्यांना  विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी वेबिनार बैठकीद्वारे  दिल्या.

सायबर गुन्ह्यामधील महिला सुरक्षेबाबत, राज्यातील बेपत्ता झालेल्या महिलांच्या प्रश्नाबाबत, रेल्वेतील महिला सुरक्षेबाबत वेबिनारद्वारे बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

डॉ. निलम गोऱ्हे म्हणाल्या,  सायबर गुन्ह्यांमध्ये अनेकदा महिला आणि मुलांच्या तस्करीची प्रकरणेही असतात. गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी समाजमाध्यमांच्या कंपन्यांनी सहकार्य करणे गरजेचे आहे. कायद्याने ती माहिती देणे बंधनकारक करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. जेणेकरून महिला व बालकांवरील अत्याचारास आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. याचबरोबर महिलांना तक्रार करण्यासाठी पोलिस स्टेशनवर न जाता ई मेलद्वारे तक्रार करण्याचे स्वातंत्र असावे.

महिलांचे अश्लिल व्हीडिओ व्हायरल होतात तेव्हा संबंधित गुन्हेगाराला अटक करण्यात येते. मात्र, समाजमाध्यमांवर ते व्हिडिओ तसेच राहतात, संबंधित व्हिडिओ डीलीट करणे अथवा त्यावर निगराणी ठेवणे, फेक अकाउंट शोधून काढणे, चुकीच्या पोस्टवर निगराणी ठेवणे, पिडित महिलांच्या घरी पोलिसांनी साध्या वेशात जाणे या आणि इतर संबंधित बाबींवर निगराणी राखण्यासाठी दक्षता कमिटी स्थापन करणेही गरजेचे असल्याचेही उपसभापती डॉ गोऱ्हे यांनी यावेळी संबंधित अधिका-यांना सांगितले.

बालकांसंदर्भातील गुन्ह्यांना आळा घालण्या साठी सायबर पोलीस उपमहानिरीक्षक हरिष बैजल यांनी 600 पालक आणि शिक्षक यांना मार्गदर्शन करणारे कार्यक्रम घेतले होते. या कार्यक्रमाची चित्रफीत वेबसाईटवर उपलब्ध केल्यास अधिकाधिक मुलांपर्यंत आणि पालकांपर्यंत हा संदेश पोहोचण्यास मदत होईल. तसेच, राज्यात बाल लैंगिक अत्याचारा संदर्भात मोहीम राबविण्यात यावी, अशा सूचनाही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केल्या.

सायबरचे पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी सिंग म्हणाले, सोशल मीडियावर बदनामी करणे, ऑनलाईन फ्रॉड करणे असे गुन्हे जास्त प्रमाणात घडतात. यासाठी जिल्हास्तरावर सायबर लॅब कार्यरत आहेत. संबंधित जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गुन्ह्यांची नोंद करावी. सर्व लॅबमधील गुन्ह्यांची नोंद घेऊन 15 दिवसात अहवाल सादर करू, असेही श्री सिंग यांनी यावेळी उपसभापती डॉ गोऱ्हे यांना सांगितले.

बेपत्ता बालके सापडल्यावर  पाठपुरावा करून मार्गदर्शन करणारी यंत्रणा उभारावी

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, बेपत्ता झालेल्या मुलींचे प्रमाण जास्त असून, सापडलेल्या बालकांसोबत पुन्हा असे घडू नये किंवा पुन्हा ते घरातून निघून जाऊ नयेत यासाठी पाठपुरावा करणारी यंत्रणा उभी करावी लागेल. यासाठी स्थानिक सामाजिक संस्था, महिला दक्षता कमिटी, बाल हक्क मार्गदर्शक, सामाजिक कल्याण अधिकृत संस्था यांच्याशी संपर्क साधून यासंदर्भात्‍ बालक व त्यांच्या पालकांचे करण्यात यावे. पाठपुरावा करणारी यंत्रणा तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना, तरतुदी यासंदर्भातील अहवाल पंधरा दिवसात सादर करावा असे निर्देश उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

राज्यातील बेपत्ता झालेल्या महिलां संदर्भातील गुन्ह्यांबाबत अतिरिक्त पोलीस महानिदेशक राजेंद्र सिंग म्हणाले, 18 वर्षाखालील मुले व मुलींची बेपत्ता झाल्याची तक्रार असेल तर, कलम 363 अन्वये तक्रार लगेच दाखल करण्यात येते. गतवर्षीपेक्षा यावर्षी बेपत्ता मुले-मुलींचे प्रमाण कमी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रेल्वेचे पोलीस आयुक्त रविंद्र शेणगावकर यांनी रेल्वे परिसरात महिलांवर होणा-या हल्ल्यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले, वसई-बांद्रा येथे घडलेल्या गुन्ह्याच्या तपासानंतर घेऊन एक गुन्हेगार जेरबंद आहे तर एक मृत्युमुखी आहे. रेल्वे प्रशासनाने महिला दक्षता समिती स्थापन केली आहे. जखमी महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी व्यवस्थापनाकडे निवेदन देण्यात आले आहे. 85 ते 90 टक्के गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यापुढेही महिलांवर हल्ल्याचे प्रकार घडल्यास तात्काळ कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही श्री शेणगावकर यांनी यावेळी दिली.