मुंबई :13 फेब्रुवारी 2020 रोजी म्हाडा, ठाकरे सरकार यांनी मंत्री श्री. अनिल परब यांनी गांधीनगर, वांद्रे पूर्व येथे इमारत क्र. 57 व 58 च्या मधल्या जागेमध्ये जे अनधिकृत बांधकाम केले त्या संबंधी पुढील कारवाई करण्यासंबंधात चालना दिली.

आश्चर्याची बाब अशी की 13 फेब्रुवारी 2020 नंतर पुढे कोणतीही “हालचाल” दिसत नाही.मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ (म्हाडा) मुंबई यांनी 27 जून 2019 व 22 जुलै 2019 अश्या दोन नोटिस/आदेश शिवसेना नेते त्यावेळीचे आमदार श्री. अनिल परब यांना पाठवले होते. त्यांनी गांधीनगर, वांद्रे पूर्व, मुंबई येथील इमारत क्र. 57 व 58 च्या मधल्या मोकळ्या जागेत बेकायदेशीर बांधकाम केले होते ते ताबडतोब निष्कासित करण्यासंबंधीचे आदेश त्यांना त्या नोटिस मध्ये देण्यात आले होते.

या संबंधात मी माहितीचा अधिकार अंतर्गत व अन्य संपर्कातून काही पुरावे/कागदपत्र प्राप्त केले आहे. याच्या अंतर्गत 21 जून 2019 रोजी म्हाडाचे अभियंते (इंजिनिअर) यांनी म्हाडाचे मुख्य व्यवस्थापक यांना अहवाल दिला त्यात स्पष्ट म्हंटले आहे.

“गांधीनगर इमारत क्र. 57 व 58 या दोन इमारतींच्या मध्ये मोकळ्या जागेत केलेले बेकायदेशीर बांधकाम केलेले असल्याचे तपासणीस गेलो असता निदर्शनास आले”.

हा अहवाल प्रमोद बनगर या म्हाडाच्या अधिकाऱ्यानी 21 जून रोजी म्हाडाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक यांना दिला.

त्यानंतर म्हाडाचे संबंधित अधिकारी यांनी 14 ऑगस्ट 2019 रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांना एक आदेश दिला व पोलिसांची मदत घेऊन आवश्यक मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री घेऊन व्यवस्था करून हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिले.

या संबंधात काही दिवसांपूर्वी मी वांद्रे पूर्व पोलिस स्टेशन व म्हाडा येथे अधिकृत तक्रार ही केलेली आहे. मंत्री श्री. अनिल परब यांना ही पत्र पाठवले आहे.

ठाकरे सरकार मंत्री श्री. अनिल परब यांच्या अनधिकृत बांधकामासंबंधी गप्प का आहेत? आमची मागणी आहे की श्री. अनिल परब यांचे बांधकाम व त्याच बरोबर असे अनधिकृत बांधकाम करणारे मंत्री श्री. अनिल परब यांच्या विरोधात ताबडतोब कारवाई करण्यात यावी.