मुंबई :  गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद असलेल्या शाळा १५ ऑक्टोबरपासून क्रमाक्रमाने पुन्हा सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारने सोमवारी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. राज्यात मात्र शाळा कधी सुरू होणार, याबाबत संदिग्धता कायम आहे.शिक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये, संपूर्ण शाळेची साफसफाई, परिसराचे निर्जंतुकीकरण, उपस्थितीत लवचीकता, तीन आठवडय़ां पर्यंत मूल्यांकन टाळणे आणि टाळेबंदीच्या काळातील घरगुती शिक्षणातून बाहेर पडून सहजपणे औपचारिक शिक्षण सुरू करणे इत्यादी सूचनांचा समावेश आहे.राज्यांनी आपापल्या गरजेनुसार आरोग्य आणि सुरक्षिततेसाठी स्वत:ची आदर्श कार्यपद्धती तयार करावी, अशी सूचनाही आरोग्य विभागाने केली आहे.

शाळांनी संपूर्ण परिसराची स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण करावे. त्याचबरोबर टेबल-खुच्र्या, कपाटे, साधनसामग्री, लेखन साहित्य, पाण्याच्या टाक्या, स्वयंपाकघरे, उपाहारगृहे, स्वच्छतागृहे, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये यांचे निर्जंतुकीकरण करावे. वर्गखोल्यांसह सर्व ठिकाणी हवा खेळती राहील याची दक्षता घ्यावी, असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे.

राज्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे शाळांनीही त्यांची 'आदर्श कार्यपद्धती' तयार करावी यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देता येईल. सुरक्षितता, शारीरिक किंवा सामाजिक अंतर पाळण्याचे निकष लक्षात घेऊन पालकांना तशा सूचना करणे, भित्तिपत्रके, संदेश, संवादाच्या माध्यमांतून माहिती देणे किंवा मार्गदर्शक सूचना ठळकपणे लावणे किंवा प्रसारित करणे आवश्यक असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

कोरोना विषाणूची साथ रोखण्यासाठी देशभरातील विद्यापीठे आणि शाळा १६ मार्चपासून बंद आहेत. केंद्र सरकारने २५ मार्चला देशव्यापी टाळेबंदी लागू केली होती. ८ जूनपासून टप्प्याटप्प्याने टाळेबंदीतील निर्बंध शिथिल करण्यात आले; परंतु शैक्षणिक संस्थांवरील निर्बंध मात्र कायम होते.

निर्णय राज्यांवर

केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रांत नसलेल्या भागांतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्था १५ ऑक्टोबरनंतर पुन्हा हळूहळू उघडू शकतात; परंतु शैक्षणिक संस्था पुन्हा सुरू करायच्या की नाहीत, याचा निर्णय राज्यांनी घ्यावा, असे केंद्र सरकाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील शाळा नेमक्या कधी सुरू करण्यात येणार याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. नोव्हेंबरपासून टप्प्याटप्याने शाळा सुरू करता येतील का, याचा निर्णय शिक्षक, पालक अशा सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन घेण्यात येईल, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या हजेरीविषयी..

विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत लवचीकतेचे धोरण अवलंबवावे.

विद्यार्थी किंवा शिक्षक आजारी असल्यास त्यांना घरीच थांबण्यास सांगावे.

विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्यासाठी पालकांची लेखी संमती आवश्यक आहे.

शाळा सुरू झाल्यानंतर दोन ते तीन आठवडय़ांपर्यंत मूल्यांकन घेता येणार नाही.

शाळेत उपस्थित राहण्याऐवजी विद्यार्थी ऑनलाइन वर्गाचा पर्याय निवडू शकतात, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

लॉकडाउननंतर हॉटेल्स झाली खुली; पिंपरी-चिंचवडमध्ये ग्राहकांचा अल्प प्रतिसाद

देशातील कोरोनाबाधितांच्या एकूण संख्येने ओलांडला ६६ लाखांचा टप्पा