मुंबई : राज्य शासकीय चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची आऊटसोर्सिंग (बाह्ययंत्रणा) पद्धतीने भरती करण्यास राज्य सरकारी गट ड चतुर्थश्रेणी मध्यवर्ती कर्मचारी महासंघाने तीव्र विरोध केला आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची पदे सरळसेवा पद्धतीने भरण्यात यावी तसेच अनुकंपा, वारसाहक्क, वर्षानुवर्षे कंत्राटी काम करणा-यांना सेवेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहेत, ती पूर्ण करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष व कर्मचारी नेते भाऊसाहेब पठाण यांनी केली आहे. दरम्यान आऊटसोर्सिंग पद्धतीने भरती करण्याचा अध्यादेश रद्दबातल न केल्यास राज्यभर चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आंदोलन करतील आणि मंत्रालय, सर्व शासकीय कार्यालये तसेच अत्यावश्यक सेवादेखील बंद करतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. याबाबतचे पत्रदेखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार तसेच राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना दिले आहे.

शासनाचे दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० चे  परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण – २०२० – प्र. क्र. २४ – २० – आ. पु. क नुसार हा निर्णय जाहीर केला आहे. या घातकी अध्यादेशामुळे राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या कर्मचा-यांची मोठ्या प्रमाणावर गळचेपी आणि दमनशाही सुरू होईल. सध्या वारसाहक्क, अनुकंपा आणि वर्षानुवर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करणा-यांना कायम करण्याची प्रक्रिया बंद आहे. ती राबविल्यास ही वेळ येणार नाही. चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची संख्या कमी आहे तसेच पदंदेखील भरणे बाकी आहे. पण ही पदे सरळसेवा पद्धतीने भरण्यात यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.

शासनाच्या या अनैतिक निर्णयामुळे राज्यातील सर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संतप्त असून त्यांच्या याप्रकरणी भावना अत्यंत तीव्र आहेत. हा निर्णय तत्काळ मागे न घेतल्यास मात्र राज्यभर तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करून मंत्रालयासह सर्व शासकीय सेवा ठप्प करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. तसे लेखी पत्रातदेखील नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता शासनाने वेळीच योग्य तो निर्णय घ्यावा आणि आऊटसोर्सिंग पद्धतीने भरती रद्द करावी, असे आवाहनही भाऊसाहेब पठाण यांनी केले आहे.