मुंबई,२७ सप्टेंबर : मुंबई विद्यापीठाच्या १२ जून २०१९च्या परिपत्रकाप्रमाणे अंतिम परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केल्यापासून प्रत्यक्ष परीक्षा सुरू होईपर्यंत किमान एक महिन्याचा कालावधी विद्यार्थ्यांना देणे आवश्यक आहे. मात्र, यंदा विद्यापीठाने करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्याचे ठरवले असले तरी विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी पुरेसा कालावधी दिलेला नाही’, असे कारण देत १ ऑक्टोबर पासून सुरू होणाऱ्या परीक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती दोन विद्यार्थ्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी ती विनंती फेटाळून लावली.

जून-२०१९चे परिपत्रक हे पदवीच्या पहिल्या व द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात आहे. मग ते परिपत्रक अंतिम वर्ष/सत्राच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेविषयी लागू करण्याचे निर्देश न्यायालय कसे देऊ शकते? विद्यापीठाच्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. तुमच्या ज्या काही अडचणीत असतील त्या तुम्ही विद्यापीठ कुलगुरूंसमोर मांडू शकता’, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिकादारांच्या वकील अॅड. शॅरोन पाटोळे यांना सुचवले. त्यांनी तशी तयारी दर्शवल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून गाऱ्हाणी मांडण्यात आल्यास कुलगुरूंनी शक्यतो १ ऑक्टोबर रोजी परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट करून याचिका निकाली काढली.

परीक्षांविषयी अनेक महिने संभ्रमाचे वातावरण राहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा घेण्याचे निर्देश २८ ऑगस्ट रोजी दिले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठाने ८ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक काढून १ ते १७ ऑक्टोबरचे वेळापत्रक जाहीर केले. ऑनलाइन परीक्षेची पद्धत विद्यार्थ्यांसाठी आणि परीक्षा संच तयार करणाऱ्या प्राध्यापकांसाठीही नवीन आहे.त्यामुळे पुरेसा अवधी मिळायला हवा. राज्य सरकारने परीक्षा संपवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून ३१ ऑक्टोबर पर्यंतची मुदत घेतलेली आहे. त्यामुळे १ ऑक्टोबरपासून परीक्षा सुरू झाल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल’, असा युक्तिवाद अॅड. पाटोळे यांनी मांडला.

१२ जून २०१९च्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ पहिल्या व द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांविषयी आहेत. तृतीय व अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ती लागूच नाहीत. शिवाय प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रांवरील परीक्षेच्या दृष्टीने ती आहेत. शिवाय ती बंधनकारकही नाहीत. ऑनलाइन व बहुपर्यायी पद्धतीने परीक्षा घेण्यात येणार असून त्याची आवश्यक ती सर्व तयारी विद्यापीठ करत आहे’, असे म्हणणे मांडत विद्यापीठातर्फे अॅड. रुई रॉड्रिग्ज यांनी याचिकादारांच्या विनंतीला तीव्र विरोध दर्शवला.