मुंबई, २७ सप्टेंबर : लॉकडाऊन काळात सर्वसामान्यांची जिथे हजारो रुपयांच्या वीजबिलामुळे दमछाक होत होती, तेथे राज्यातील १५ मंत्र्यांना गेल्या ४ ते ५ महिन्यांची वीजबिलं दिली गेली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.

गेल्या पाच महिन्यात आलेली वीजबिल भरताना सर्वसामान्यांच्या नाकी नऊ आले होते. आधीच लॉकडाऊनमुळे हाताला काम नाही, त्यात भलमोठं विजेचं बिलं पाहून सर्वसामान्यांच्या संकटात भर पडली होती. अनेक सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावर याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. मात्र याचा सर्वाधिक फटका हातावर पोट असलेल्या नोकरदार...सर्वसामान्य नागरिकांना बसला. मात्र आरटीआयमधून आलेल्या बातमीनंतर याच सर्वसामान्य नागरिकांनी राग व्यक्त केला आहे. बड्या मंत्र्यांना विजेचं बिल का पाठविण्यात आलं नाही? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रात १७ बंगल्याची माहिती असून यात महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गो-हे आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता यांसह १५ राज्याचे मंत्र्यांचा समावेश आहे. या १५ पैकी ५ मंत्र्यांच्या बंगल्याची मागील ५ महिन्याचे देयके प्राप्त झाली नाहीत. यात दादाजी भुसे, के.सी पाडवी, अमित देशमुख, हसन मुश्रीफ आणि संजय राठोड यांनी नावे आहेत.

अनिल गलगली यांच्या मते राज्यात सर्वत्र लॉकडाउनमुळे विद्युत देयकांबाबत तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर असून एका मागोमाग देयके पाठविली गेली आहेत. तर दुसरीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्याना वीज बिलंच पाठविली नसल्याचे आश्चर्यच आहे. देयके वेळेवर न मिळाल्यास ग्राहकांनी स्वतःहुन ऑनलाईन वर जात देयक अदा करण्याची प्रक्रिया असून बेस्ट प्रशासनाने मंत्र्यांवर मेहरबानी केली असल्याचे मत गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.

दरम्यान मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी या संदर्भात प्रसार माध्यमांशी फोनवर संवाद साधताना यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. यासंदर्भात मनसेने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं आणि सरकार दरबारी पाठपुरावा करत सामान्यांच्या व्यथा मांडल्या होत्या. मात्र सदर बातमीमुळे विरोधी पक्षापासून सामान्य लोकांमध्ये ठाकरे सरकारच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.