मुंबई(प्रतिनिधी) - एकीकडे सर्वधर्म समभावचा नारा द्यायचा,जात-पात मानू नका यावर लंबी-चौडी भाषणे द्यायची.जातीभेद विसरून कोणा युवक-युवतीने विवाह केला तर त्यांना मारहाण करायची आणि दुसरीकडे जातीच्या नावाखाली आरक्षण मागायचे आणि वर शाहू-आंबेडकर, फुले-शिवाजी महाराजांच्या विचाराचा महाराष्ट्र म्हणायचे;केवढा हा विरोधाभास अशी खंत डेग्निटी फौंडेशन एक्सलिन्सी पुरस्काराने सन्मानित दीपक शिरवडकर यानी व्यक्त केली.

केवळ शासकीय क्षेत्रात आरक्षण मागणारे खासगी क्षेत्रातही आरक्षण का मागत नाहीत; हाही प्रश्न आहे. आरक्षणाचा तिढा  सोडविताना आर्थिक मागासलेपणा हा निकष लावून सर्वांना समान आरक्षण शैक्षणिक पात्रतेचा विचार करून देणे उचित ठरेल असे मत दीपक शिरवडकर यांनी व्यक्त केले.

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सर्व पक्षीय राजकारणी यांनी मनात आणले तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चुटकीसरशी सुटू शकतो परंतु आरक्षणाच्या चेंडूची टोलवा टोलवी केली जात आहे. मराठा आरक्षणाबाबत संसदेत एखादे बिल मंजूर करता येते याकरता महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय संसद सदस्यांची ईच्छाशक्ती हवी;वेळप्रसंगी सामुदायिक राजीनामे देण्याचे धाडस दाखविणे गरजेचे आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. प्रसिद्धी माध्यमांसमोर तावातावाने बोलून मराठा समाजाची दिशाभूल करीत राजकीय स्वार्थ पाहिला जातो हे कटू सत्य आहे.

आज युवकांची माथी भडकवून त्यांना आंदोलन, जाळपोळ करण्यास भाग न पाडता,त्यांच्यावर पोलीस केसेस होणार नाहीत याची काळजी घेत, सर्वांना मोफत शिक्षण, रोजगार निर्मित प्रशिक्षण, अल्प व्याजाने व्यवसायाकरता कर्ज व अन्य असणाऱ्या समस्या दूर करणे गरजेचे आहे. युवाशक्ती आंदोलने,जाळपोळ, रास्ता रोको ह्या विघातक गोष्टींकरता खर्च न करता विधायक कामासाठी वापरली जावी असे मतही श्री.शिरवडकर यांनी व्यक्त केले.