मुंबई दि. २२ सप्टेंबर: राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांची भूमिका ही सदनाकडे व सदस्यांकडे बघण्याची ती त्या सदनाच्या प्रतिष्ठेची त्या पदाचा प्रचंड अवमूल्यन करणारी आहे त्यामुळे सदस्यांनी जे अन्नत्याग उपोषण केले आहे त्याला पाठिंबा देत आज एकदिवसाचे अन्नत्याग करत उपाध्यक्षांच्या तथाकथित गांधीगिरीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

आज शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शेतकरी बील आणि मराठा आरक्षण, कांदा या व इतर पत्रकारांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे देवून त्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन केले.

देशाच्या राज्यसभेत कृषी विषयक दोन तीन बिलं येणार होती परंतु ती बिलं लगेच येतील असं नव्हतं. यातून असं दिसलं की, ही बिलं तातडीने मंजूर करावी याप्रकारचा आग्रह सत्ताधाऱ्यांचा होता. या बिलासंदर्भात सदस्यांना प्रश्न त्यांच्या शंका आणि मतं व्यक्त करायची होती. त्याप्रकारचा आग्रह त्यांनी धरला होता. हा आग्रह बाजूला ठेवून सदनाचे कामकाज पुढे रेटवून नेण्याचा प्रयत्न असावा. परंतु सदस्यांनी हे सगळं नियमाच्या विरोधात आहे. हे पुन्हा पुन्हा सदस्य नियमांचे पुस्तक घेऊन सांगत असताना त्यांना प्रतिसाद न देता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने सदस्यांच्या भावना तीव्र होवून ते वेलमध्ये धावले. नियमांचा आधार घेऊन सांगत असतील तर कोणता नियम सांगत होते ते ऐकून घेण्याची अपेक्षा उपाध्यक्षांकडून होती. पण तो विचार न करता तातडीने मतदान घेण्याचा व आवाजी पध्दतीने मंजूर करण्याचा प्रयत्न त्यामुळे सदस्यांची प्रतिक्रिया तीव्र होती असे शरद पवार यांनी सांगितले. 

माझ्यासारख्याची अपेक्षा होती की,सदनाच्या प्रमुखांकडून विशेषतः उपाध्यक्षांकडून... चेअरवर होते त्यांच्याकडून या सगळ्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची त्यांचं ऐकण्याची व त्यांना बोलण्याची संधी देण्याची. मी राज्य आणि देशाच्या विधीमंडळात व सदनात ५० वर्षापेक्षा जास्त काम केले आहे. पीठासीन अध्यक्षांकडून यापध्दतीचं वर्तन मी पाहिलं नाही. मला आणखी एका गोष्टीचा धक्का बसला की, बिहारमधील एक अत्यंत ज्येष्ठ नेते आणि संसदीय पध्दतीने व लोकशाही पध्दतीचे जाणकार असताना त्यांनी त्यांच्या या विचारांना तिलांजली देण्याचे काम केले आहे असा आरोपही शरद पवार यांनी केला. 

सदस्यांनी आपली तीव्र भावना किंवा प्रतिक्रिया दिली तर त्यांना ताबडतोब बडतर्फ करून त्यांचे अधिकार काढले. साहजिकच त्याची प्रतिक्रिया येणारच. ते सर्व सदस्य उपाध्यक्षांच्या या भूमिकेमुळे आत्मक्लेष करण्यासाठी गांधीजींच्या पुतळ्याजवळ धरणं धरलं आहे. आतापर्यंत त्यांनी सोडलंय का माहित नाही. परंतु त्यांनी आपल्या भावना सदनात आणि सदनाबाहेर शांततेने व्यक्त केल्या आहेत. 

उपाध्यक्षांनी नियमांना महत्त्व न देता सदस्यांचे मुलभूत अधिकार ठोकरले. हे करून पुन्हा जे सदस्य उपोषण करत आहेत त्यांना चहापान घेवून गेले मात्र त्या सदस्यांनी त्यांचा चहापान नाकारला. चहाला हात पण लावला नाही. त्यांचा हा गांधीगिरीचा भाग होता असं ऐकलं परंतु यापूर्वी गांधीगिरीची बेईज्जत झाली नव्हती ती त्याठिकाणी घडली आहे. 

बिलावर हवी तशी चर्चा होवू शकली नाही म्हणजे होवू दिली नाही. आवाजी मताने बिलं मंजूर करण्याची वेळ आताच का आलीय असा सवालही शरद पवार यांनी केला. 

काल म्हणजे सोमवारी दिल्लीत जाता आलं नाही यांचं कारण शरद पवारांनी सुप्रीम कोर्टात राज्यसरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात अपील करण्याची गरज होती. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात एकमुखाने निर्णय घेतला तो जतन व टिकवला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून गेले दोन दिवस मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांसोबत व कायदेशीर जाणकार यांच्याशी चर्चा केली. आपणच छापलं आहे दाखवलं आहे. काल सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केल्याचे. अपील लवकर दाखल करण्याची आवश्यकता होती. कारण महाराष्ट्रातील तरुण पिढीमध्ये या प्रश्नांसंदर्भात एकप्रकारची अस्वस्थता दिसत होती. या कारणामुळे थांबावं लागलं हे सांगतानाच मात्र संसदेचे कामकाज मी बघत होतो. राज्यसभेत कधी घडत नाही किंवा कधी बघायला मिळत नाही परंतु बघायला मिळाले असे शरद पवार यांनी सांगितले. 

दरम्यान कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कांदा उत्पादन यावर बोलतानाच देशभरातील शेतकरी संघटना आंदोलन करणार आहे त्याला आमचा नक्की पाठिंबा असेल असे पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवारांनी सांगितले. 

निवडणूक आयोगाकडे दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत नोटीस आल्याचा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता मला पहिली नोटीस इन्कम टॅक्स कार्यालयाकडून आली आहे. अजून सुप्रियाला आली नाही. चांगली गोष्ट आहे. देशातील इतक्या सदस्यांमध्ये आमच्याबद्दल प्रेम आहे. त्याबद्दल आनंद झाला. या नोटिसीचं उत्तर द्यावं लागेल. नाहीतर दंड असतो त्यामुळे त्या नोटिसीचं उत्तर देणार आहे असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले. 

राज्यसभेत राष्ट्रवादी दिसली नाही असा प्रश्न पत्रकारांनी केला असता या शेतकरी बिलावर राज्यसभेत प्रफुल पटेल आणि लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे असेही सांगितले.