मुंबई : मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या  नोकरीत असलेल्या कामगारांना आणि पेन्शनर्सना उत्कुष्ट प्रकारच्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात व पोर्ट ट्रस्टची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी यासाठी मुंबई बंदरातील कामगार संघटनांनी सार्वजनिक -खाजगी भागीदारी (PPP)  प्रकल्पाला मान्यता दिली होती.  परंतु मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, भारत सरकार नौकानयन मंत्रालय आणि झोडियाक हिलोट्रोनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड (डि.वाय.पाटील यांचे नियोजित,ग्रँड पोर्ट हॉस्पिटल ) यांमध्ये ३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी झालेल्या करारामधील महत्वपूर्ण अटींचे पालन न करता बेकायदेशीरपणे झोडियाक कंपनीला मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे हॉस्पिटल  २२ जुलै २०२० रोजी हस्तांतरण करण्याचे पोर्ट ट्रस्टने ठरविले होते.  मुंबई पोर्ट ट्रस्टबरोबर झालेल्या अटींचे पालन  न करता झोडियाक कंपनीने  पोर्ट ट्र्स्ट हॉस्पिटलची तोड फोड व आर्थिक हानी करून बेकायदेशीरपणे हॉस्पिटलचा कब्जा घेण्यास  सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नोकरीत असलेल्या कामगारांना व पेन्शनर्सना औषध घेतांना खूप त्रास होतो. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या वडाळा येथील रुग्णालयात पूर्वी 242 बेड होते, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी श्री. अण्णा दुराई म्हणतात त्यामध्ये 80 बेड नवीन वाढविले आहेत, याचा अर्थ एकूण 322 बेड झाले पाहिजे, मात्र आता प्रत्यक्षात 178 बेड आहेत.  यामुळे गोदी कामगारांमध्ये खूप असंतोष आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाला वारंवार सांगूनही काही सुधारणा झाली नाही.उलट घाईने २२ जुलै २०२० ला हस्तांतरण करून सर्व कामगारांना या खाजगी कंपनीच्या  दावणीला  बांधण्याचा पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाचा  डाव मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे  अध्यक्ष ऍड. एस. के. शेट्ये, जनरल सेक्रेटरी व मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे विश्वस्त श्री. सुधाकर अपराज व ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे जनरल सेक्रेटरी व मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे विश्वस्त श्री. केरशी पारेख यांच्या लक्षांत आल्यानंतर या सर्व बेकादेशीर आणि कामगारहितविरोधी कारवायांना प्रतिबंध म्हणून  २२ जुलै २०२० रोजी कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी दोन्ही यनियनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेसंबंधी मुंबई पोर्ट ट्रस्टला कायदेशीर नोटीस जाताच २२ जुलै २०२० ला होणारे हस्तांतरण रद्द झाले.अखेर २४ जुलै २०२० रोजी या दोन्ही कामगार संघटनांनी दाखल केलेली  याचिका मुंबई उच्च न्यायालयापूढे सुनावणीला आली. त्यावेळेस युनियनच्या वकिलाने याचिकेमधील मांडलेले ठोस मुद्दे लक्षांत घेऊन  न्यायमूर्तींनी निर्णय दिला की, 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या  करारातील अटींचे पालन केल्याशिवाय पोर्ट ट्रस्ट हॉस्पिटलचे हस्तांतरण केले जाणार नाही, तोपर्यंत झोडियाक कंपनीने पोर्ट ट्रस्ट हॉस्पिटलच्या  परिसरात काम करण्यासाठी जाऊ नये, तसे मुंबई  पोर्ट ट्रस्ट व झोडियाक कंपनीने न्यायालयापुढे     लेखी  हमीपत्र देऊन  करारामधील अटींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येईल असे सांगितले, आणि न्यायालयाने ते मान्य केले.  कोर्टातील हा  महत्वपूर्ण निर्णय मिळविण्यास  दोन्ही युनियनला यश आले.

मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय असताना देखील मुंबई पोर्ट ट्रस्टने बेकायदेशीरपणे झोडियाक कंपनीला हॉस्पिटलमधील  काम करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे 15 सप्टेंबर 2020 रोजी दोन्ही युनियनच्या वतीने कोर्टाचा अनादर       ( Contempt of Court ) केल्याबद्दल पुन्हा कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. कोर्टामध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये युनियनच्या वकिलाने केस समजून  सांगितली,त्यावेळेस न्यायमूर्तींनी  पूर्वीचे पेपर जोडून पुन्हा याचिका दाखल  करण्यास युनियनला परवानगी दिली असून, या याचिकेची सुनावणी  आता 24 सप्टेंबर 2020 रोजी होईल.