मुलुंड (शेखर भोसले) : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना एप्रिल २०२० ते ऑगस्ट २०२० पर्यंतचा पगार नागरी सुविधा केंद्राचे कंत्राटदार मे. अलंकीत लिमिटेड यांनी अद्याप दिला नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे अतिशय हाल होत असून आर्थिक नुकसान होत आहेच शिवाय त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबतच्या अनेक तक्रारी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या युनियन पदाधिकाऱयांकडे सातत्याने येत होत्या. त्या अनुषंगाने या सर्व कर्मचाऱयांना न्याय मिळावा तसेच त्यांचा थकीत पगार मिळावा यासाठी मंगळवार दि.१५ सप्टेंबर रोजी युनियन अध्यक्ष बाबा कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली युनियनचे सचिव संजय वाघ आणि उपाध्यक्षा रंजना नेवाळकर यांनी पालिकेच्या सीएएफएआर (वित्त) यांची भेट घेतली.

काही दिवसांपूर्वी याच संदर्भात मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांची युनियनच्या पदाधिकाऱयांनी भेट घेतली होती. त्यानुसार महापौरांनी नुकत्याच झालेल्या स्थायी कमिटीच्या बैठकीत या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत विषय मांडला होता. कंपनीच्या ठेवीतून कर्मचाऱ्यांना पगार द्यावा असे

सर्वानुमते स्थायी कमिटीत त्यावेळी ठरविण्यात आले होते. सीएएफएआर (वित्त) यांना तसे सांगण्यात आले तसेच मे.अलंकीत

लिमिटेड यांच्या बिलामधून कर्मचाऱ्यांना हा थकीत पगार मिळवा असे यावेळी संजय वाघ यांनी सुचविले.

स्थायी कमिटीत मंजूर झालेल्या ठरावानुसार सीएएफएआर (वित्त) यांनी तसे पत्र मे.अलंकीत
लिमिटेड यांना दिले असून पुढील पंधरा दिवसात कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत कळवण्यात येईल असे आश्वासन या बैठकीत देण्यात आले आहे.

तसेच नागरी सुविधा केंद्रातील सर्व कर्मचारी कोविड १९ या  महामारीच्या कालावधीमध्ये महापालिकेच्या २६ वॉर्ड कार्यालय व मुख्य कार्यालयात येणार्या नागरिकांना सेवा सुविधा पुरवण्यासाठी रोज संपर्कात येत आहेत. माहे मे २०२० पासून येथील कर्मचारी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता नागरिकांसाठी काम करत आहेत. तरी त्यांना महानगरपालिकेच्या नियमानुसार प्रत्येक कंत्राटी कामगारांना प्रत्येक दिवसासाठी रुपये ३०० कोविड १९ चा भत्ता देण्यात येतो परंतु हा भत्ता अद्याप येथील कामगारांना मिळालेला नाही आहे. त्यामुळे हा भत्ता देखील या कर्मचाऱ्यांना मिळावा अशी मागणी यावेळी

सीएएफएआर (वित्त) यांच्याकडे म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे सचिव संजय वाघ आणि उपाध्यक्षा

रंजना नेवाळकर यांनी केली असून त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश सीएएफएआर यांनी दिले आहेत.