मुंबई : ओबीसी,व्हीजेएनटी समाजाला मुळातच तुटपुंजे आरक्षण असून ते लोकसंख्येच्या प्रमाणात द्दावे, यासाठी ओबीसी समाजाची जनगणना करावी, तसेच त्यांचे इतर प्रश्नही सोडवावेत, ही आमची कित्येक वर्षांपासूनची मागणी आहे. पण राज्य व केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने या समाजात प्रचंड असंतोष पसरला आहे, सरकारने याची गंभीरपणे दखल घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडवावेत, न पेक्षा त्याच कधीही उद्रेक होईल, असा संतप्त इशारा महाराष्ट्र ओबीसी,व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अण्णा शेंडगे यांनी आज राज्य सरकारला दिला.

सद्दाच्या करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत तसेच अनावश्यक काही बेजबाबदार माध्यमातून अँटी सरकार मीडिया ट्रायल  मुळे अनेक विषय मागे पडले आहेत  आरक्षणा सारखा महत्वाचा विषय देखील प्रभावित झाला आहे, त्यामुळे ओबीसी व्हीजेएनटी यांच्या प्रश्नांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे.शिवाय ओबीसींच्या आरक्षणात काहींची घुसखोरी सुरू आहे,या संदर्भात आपली भूमिका मांडण्यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आज महाराष्ट्र ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समितीच्या वतीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

पत्रकारांना माहिती देताना माजी आमदार अण्णा शेंडगे पुढे म्हणाले की, ओबीसी व्हीजेएनटी समाजाचे अनेक जिव्हाळ्याने प्रश्न आज अनिर्णित आहेत.वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून व मा. मुख्यमंत्री तसेच मा. ओबीसी मंत्रीमहोदय यांच्याशी वारंवार प्रत्यक्ष चर्चा करूनही आश्र्वासना पलिकडे काही साध्य होत नाही.शिवाय आज या समाजाला मिळत असलेल्या आरक्षणाची सक्षमपणे अंमलबजावणी होत नाही. अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणात काहींची उघड उघड घुसखोरी सुरू असून, उच्च वर्णियांकडून तर हे आरक्षण संपविण्याचाच घाट घातला जात आहे.अशा परिस्थितीत ओबीसी व्हीजेएनटी समाज जागृत राहून, आपल्या आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारचा धक्का लागू देणार नाही.आजी माजी मुख्यमंत्री यांनी तसे आश्र्वासन ही दिले आहे.शिवाय सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका तशीच राहिली आहे, ओबीसींमध्ये कोणतीच घुसखोरी आम्ही सहन करणार नाही,असे त्यांनी सांगितले.शासनाने गेली अनेक वर्षे विविधशासकीय निमशासकीय, नगरपालिका महानगरपालिका, महामंडळे व अन्य संस्था यामधील मेघा भरती त्वरीत करावी.त्यातील ओबीसी व्हीजेएनटीची आरक्षीत पदे तातडीने भरावीत,असे सांगून अण्णा शेंडगे पुढे म्हणाले की,सन २०१७ मध्ये शिक्षक भरतीचा निर्णय घेण्यात आला तेंव्हा मागासवर्गीयांच्या पन्नास टक्के पदांची कपात करण्यात आली, अशाप्रकारे मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधात निर्णय घेतले जात आहेत.

ओबीसींची सन १९३१ नंतर निश्चित अशी आकडेवारी नाही.त्यामुळे या समाजाच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी आर्थिक तरतूद केली जात नाही.त्यामुळे सन २०२१ मध्ये होणारी जनगणना जात निहाय झाली पाहिजे, केंद्राने ती केली नाही तर राज्य सरकारने ती करावी, अशी आमची मागणी आहे.

तसेच शासनाने ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्दावी, शिवाय मागील चार वर्षांपासून अंदाजे रु.१००० कोटी थकित असलेली शिष्यवृत्ती रक्कम ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या खाती जमा करावी.दि.२१ जुलै २०२० रोजी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मा. बहुजन ( ओबीसी ) विभाग मंत्री महोदयांनी विद्यार्थ्यांच्या थकित शिष्यवृत्तीपैकी रु.५०० कोटींची तरतूद केल्याचे सांगितले होते,ती रक्कम विद्यार्थ्यांना विनाविलंब देण्यात यावी.तसेच एमबीए, एमसीए, एमटेक, बीबीए,बीसीएस,बीसीएस व नर्सिंग या अभ्यासक्रमासाठीही  शिष्यवृत्ती सुरू करावी.शासकिय निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसींसाठी वस्तीगृह सुरू करावीत,

२१ जुलै २०२० च्या बैठकीत मान्य केलेला रु.५० कोटींचा पहिला हप्ता महा ज्योतीला ताबडतोब देण्यात यावा,अशा आमच्या मागण्या आहेत.

या मागण्यांबाबत येत्या १० दिवसांत सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यास ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समितीच्या वतीने सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात येईल,असा इशारा यावेळी महाराष्ट्र ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आला.

या पत्रकार परिषदेस अखिल आगरी समाज परिषदेचे कार्याध्यक्ष जे. डी.तांडेल,आगरी शेतकरी प्रबोधिनीचे अध्यक्ष राजाराम पाटील, दीपक म्हात्रे, दशरथ दादा पाटील,  कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष भुषण बरे, अखिल भारतीय भंडारी समाज  महासंघाचे  संदेश मयेकर, आदी नेते उपस्थित होते.