उल्हासनगर (प्रतिनिधी) : शहरातील अनधिकृत डम्पिंग ग्राऊंड  मुळे येथील नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.ते हटविण्यात यावे  म्हणुन  स्थानिक  नगरसेवकांनी आज पासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केले आहे तर जिल्हाधिका-यांनी महापालिका  प्रशासनाला डम्पिंग ग्राऊंड हटविण्या बाबत आदेश दिले आहेत.मात्र प्रशासनाकडे  पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्याने महापालिकेची मोठी गोची झाली आहे.
   
उल्हासनगर कँ.-५ येथे आकाश काँलनी , खदान परिसर येथे महापालिकेचे  डम्पिंग ग्राऊंड आहे.ते लोक  वस्तीत असल्यांने  त्याच्या दुर्गंधीमुळे या परिसरातील नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात आले

आहे.येथे मोठी बाजारपेठ असल्यांने  व्यापारावर देखिल परिणाम  झाला आहे. नागरिक आणि व्यापारी यांनी त्यांची घुसमट स्थानिक नगरसेवकांना सांगितली. त्यांनी ही  बाब आमदार बालाजी किणी़कर याच्या लक्षात आणून दिली.गेल्या  वर्षां पासून आमदार किणिकर यांनी हा विषय विधानसभेत लावून धरला आहे.आता तो कँबिनेट मध्ये विचारधीन आहे.कँबिनेट मध्ये या विषयाला मंजूरी मिळाली की, उल्हासनगर महापालिकेला  विनामुल्य डम्पिंग ग्राऊंड साठी जागा उपल्ब्ध होणार आहे.परंतु कोरोनामुळे हा विषय लांबत चालला आहे.डम्पिंग ग्राऊंडवर जंतूनाशक फवारणी, त्याच सपाटीकरण होत नसल्यांने नागरिक हवाल दिल झाले आहेत .त्यांनी स्थानिक नगरसेवकांच्या पाठीमागे डम्पिंग हटावचा ससेमिरा लावला.
   
आपल्या मतदारांची होणारी हेळसांड लक्षात घेऊन त्यांनी महापालिका प्रशासनाला आमरण उपोषणाचा ईशारा दिला. दरम्यान जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सदरचे डम्पिंग ग्राऊंड हटविण्याचे आदेश दिले. मात्र पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्यांने  शहरातील ३५० टन घनकचरा टाकायचा कुठं असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.दरम्यान आयुक्त डॉ . राजा  दयानिधी यांनी उपोषणाला  बसलेल्या नगरसेवकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला .मात्र त्यांनी लेखी अश्वासन मांगितले  आहे.त्यामुळे महापालिका  प्रशासनाची मोठी गोची झाली आहे.

आता हे उपोषण आंदोलन किती दिवस चालते, आणि राज्य शासन पर्यायी जागा कधी उपलब्ध करुन देते.याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

याबाबत महापालिकेचे  सभागृह नेता आणि शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी यांना विचारले असता, त्यांनी सांगितले की या डम्पिंग ग्राऊंडला सर्व प्रथम शिवसेनेने विरोध केला होता ,पालकमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे व  आमदार बालाजी किणिकर यांनी हा विषय विधानसभेत लावून धरला आहे. शहरात पर्यायी जागा उपलब्ध नाही.दुसरी जागा विकत घेण्याची ऐपत नाही.अश्या बिकट परिस्थितीत  प्रशासनाने  काय करायचे . शहरातील घनकचरा कुठे टाकायचा.  राज्य शासन जागा देणारचं आहे थोडं थांबणे ही  गरजेचे आहे.आमच्या नगरसेवक मित्रांनी आंदोलनाची घाई करायला नको होती.