डोंबिवली (प्रतिनिधी) : कोव्हीडचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून राज्यातील बहुतांशी रिक्षाचालक आणि मालक आधीच कर्जबाजारी झाले आहेत. रिक्षावाल्यांचा एकवेळच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालेला असतानाच घेतलेल्या कर्ज वसुलीसाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून तगादा लावला जात आहे. अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या रिक्षावाल्यांकडून आत्महत्येसारखे चुकीचे पाऊल उचलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून होणारा त्रास थांबला नाही तर रिक्षा चालक-मालकांच्या संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
      
या संदर्भात भाजपाच्या वाहतूक सेलचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष दत्ता माळेकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे एका तातडीच्या पत्र वजा निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे. कल्याण-डोंबिवलीसह राज्यातील रिक्षाचालकांनी आपल्या नवीन रिक्षा घेण्यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. मात्र कोव्हीडचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर मार्चपासून गेले चार-पाच महिने राज्यात लॉकडाऊन होता. त्यामुळे रिक्षाव्यवसाय बंद राहिला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या कर्जाचे हफ्ते

भरण्यासाठी ३ महिन्यांची सवलत जाहीर केली होती. कोणत्याही कर्जदाराला थकीत कर्ज वसुलीसाठी त्रास देवू नये, असे स्पष्ट बजावले होते. मात्र याच दरम्यान देखील खासगी वित्तसंस्था थकीत कर्ज असलेल्या रिक्षाचालकांना नाहक त्रास देत राहिले आहेत. आता अनलॉक झाले असले तरी सर्व उद्योग व्यवसाय पूर्णतः सुरु झालेले नाहीत. तसेच उपनगरी रेल्वे सेवा आणि शाळा-महाविद्यालये अजूनही बंदच असल्याने रिक्षावाल्यांना प्रवासी मिळत नाहीत. कोव्हीडचा प्रादुर्भाव अजूनही ओसरलेला नाही. त्यातच फिजिकल डीस्टसिंगच्या नियमामुळे प्रवाश्यांनानी रिक्षाकडे पाठ फिरवली असल्याने अपेक्षेप्रमाणे रिक्षाचालकांचा व्यवसायच होत नाही. या व्यवसायातून इंधनाचे पैसे देखील मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. जोपर्यंत रेल्वे आणि शाळा-महाविद्यालये सुरु होत नाहीत, तोपर्यंत रिक्षा व्यवसाय खऱ्या अर्थाने सुरु होणे शक्य नाही.
    
विशेष म्हणजे कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी केवळ तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ती मुदत केव्हाच संपली आहे. रेल्वेची लोकल सेवा कदाचित सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान सुरु होईल. मात्र शाळा आणि महाविद्यालये डिसेंबरपर्यंत सुरू होण्याची चिन्हे दिसत नाही. त्यामुळे तोपर्यंत रिक्षाचालकांचा व्यवसाय होणार नाही. हे लक्षात घेऊन रिक्षाचालकांनी घेतलेले कर्ज परतफेड करण्यासाठी असणारी मुदत डिसेंबर अखेरपर्यंत वाढवावी. तसेच कर्जाचे हफ्ते फेडण्यासाठी बँका व वित्तीय संस्थांनी रिक्षाचालकांना नाहक त्रास देवू नयेत, असे आदेश द्यावेत, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष दत्ता माळेकर यांनी त्यांच्या निवेदनाद्वारे केली आहे. आधीच रिक्षाचालक-मालक या लॉकडाऊनमुळे मेटाकुटीला आला आहे. त्याच्यासमोर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच कर्ज वसूलीसाठी बँका आणि वित्तीय संस्था तगादा लावत असल्याने रिक्षाचालक त्रस्त झाला असून तो आत्महत्येसारखे चुकीचे पाऊल उचलण्याची भीतीही जिल्हाध्यक्ष दत्ता माळेकर यांनी त्यांच्या निवेदनातून व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबत गंभीर दखल घेत त्वरित निर्णय घ्यावा. कर्ज फेडीसाठी बँका आणि वित्तीय संस्थाकडून होणारा त्रास येत्या १५ दिवसांत थांबला नाही तर शासनाच्या आणि बँका तसेच वित्तीय संस्थांच्या विरोधात आमरण उपोषणाचे आंदोलन उभारण्यात येईल, असाही इशारा जिल्हाध्यक्ष दत्ता माळेकर यांनी सदर निवेदनाद्वारे दिला आहे. या निवेदनाच्या प्रती सर्व बँका, पतपेढ्या, खाजगी वित्तीय संस्था, कल्याणचे तहसीलदार, कल्याण परिमंडळ ३ चे पोलिस उपायुक्त, डोंबिवली-कल्याणचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त, आदींना पाठविण्यात आल्या आहेत. आता शासन-प्रशासनासह बँका-वित्तीय संस्था काय निर्णय घेतात, याकडे त्रस्त रिक्षाचालक-मालकांच्या नजरा लागल्या आहेत.