मुंबई (दीपक शिरवडकर) : शासन निर्णयानुसार एखादी मालमत्ता भाडे तत्वावर (लिव्ह अंँड लायसन्स) देताना कायदेशीररीत्या करारनामा करीत स्थानिक पोलिसांचे ना-हरकत पत्र घेत "मुद्रांक शुल्क" भरून योग्य ती पूर्तता करावी लागते.परंतु मुंबईसह राज्यात लिव्ह अँड लायसन्सचे व्यवहार होताना मुद्रांक शुल्क भरलेच जात नाही. संबंधित अधिकारी त्याएैवजी आपले हात मात्र ओले करून घेतात.
          
विशेष म्हणजे शासन निर्णयानुसार एखादा गाळा भाडेतत्त्वावर (लिव्ह अँड लायसन्स) देताना निर्णयानुसार  "मुद्रांक शुल्क" (स्टँम्प डयूटी) भरून गाळा भाडे तत्वावर देता येतो.परंतु साराच 'राम भरोसे' कारभार पहायला मिळतो; व शासनाच्या आर्थिक स्तोत्रास मुद्रांक शुल्क न भरता खिळ घातली जाते.शासकीय यंत्रणाही या प्रकरणी लक्ष देण्यास फारशी उत्सुक दिसत नाही.
          
वसई-विरार,ठाणे,कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, मीरा-भायंदर आदी ठिकाणी मुद्रांक शुल्क न भरताच मोठ्या प्रमाणात सदनिका लिव्ह अँड लायसन्स तत्वावर दिल्या गेल्या असून असे व्यवहार हौसिंग सोसायटयातील काही पदाधिकारी करताना दिसतात.

म्हाडा,पालिका मालकीच्या मालमत्तेतील असे कित्येक व्यावसायिक गाळे,गोदामे,सदनिका यांचे एकापेक्षा अधिक वेळा खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊनही कित्येक प्रकरणात मुद्रांक शुल्क भरलेच गेलेले नाही ही वस्तू:स्थिती आहे.आज कित्येक खासगी इमारती, हौसिंग सोसायटयांमधील गाळे/सदनिका भरमसाठ डिपॉझिट व भाडयाने लिव्ह अँड लायसन्स तत्वावर दिल्या जातात,परंतु शासनाचे मुद्रांक शुल्क  भरलेच जात नाही. कार्यवाही करणारे शासनातील झारीतील शुक्राचार्य या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष्मीबंधनात अडकून दुर्लक्षच करताना दिसतात. परिणामी शासनाच्या आर्थिक स्तोत्रास खिळ बसत आहे.