मुंबई(दीपक शिरवडकर) राज्यात अंदाजे १७ लाख शासकीय कर्मचारी आहेत.१२ कोटी जनतेकरता ३५३ आय एस अधिकारी आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन कायदा,महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथरिटी,महापालिका अधिनियम, भारतीय दंड विधान कायदा असे सक्षम कायदे आहेत.ह्या कायद्यांची अम्मलबजावणी करण्याकरता गलेलठ्ठ वेतनावर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी वर्ग आहे.त्यावर वचक ठेवणारी सरकारी शासन यंत्रणा आहे तरीही बेकायदापणा भ्रष्टाचार,शोषण,मादक पदार्थ विक्री आदी गुन्हे घडत आहेत.ही खेदजनक बाब म्हटली पाहिजे

प्रशासकीय यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरली आहे. चांगल्या अधिकाऱ्यांना राजकारणी काम करायला देत नाहीत. लोकसभा मतदारसंघ असो,विधानसभा मतदार संघ असो,पालिका प्रभाग असो बेकायदा बांधकामे उभी रहातातच कशी? ज्या ठिकाणी बेकायदा बांधकाम होईल तेथील संबंधित अधिकारी-लोकप्रतिनिधीवर कारवाई केली जाईल अशी गर्जना विधानसभेत केली जाते,पण प्रत्यक्षात कारवाईच्या नावाने बोंबाबोंबच, सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक असोत,आपल्या सोयीचे राजकारण करत असतात.

आज महसूल विभाग असो,सहकारी संस्था विभाग असो,पालिका असो,म्हाडा असो सगळीकडे भ्रष्टाचार पहायला मिळतो बेकायदा बांधकामाच्या जागेतून मुद्रांक वसुली केली जाते,हौसिंग सोसायटया नोंद केल्या जातात,सहजपणे नागरी सुविधा पुरविल्या जातात,जुन्या इमारतींवर नवीन मजले चढविले जातात,अग्निशमन कायदा,महापालिका कायदा लक्ष्मीबंधनात अडकून पायदळी तुडविले जातात.

पोलीस वसाहतीतील नादुरुस्त नळ दुरुस्त करायला निधी नसतो पण आयुक्तांच्या घरावर करोडोनी खर्च केला जातो मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती वा पुर्नविकास करायला निधी नाही,नवीन आमदार निवास उभारण्यासाठी लोक प्रतिनिधीना वारेमाप वेतनवाढ व अन्य सुविधा देण्याकरता निधी मिळतो,मंत्र्यांना गाड्या घेण्यासाठी कर्जासाठी वारेमाप निधी उपलब्ध होतो हा विरोधाभास म्हटला पाहिजे अपघात घडतात, सत्ताधारी-विरोधक एकमेकांवर तुटून पडतात. नि:ष्पाप जीव अपघातात बळी पडतात.मिडियावाले ब्रेकींग न्यूजच्या नावाखाली तारतम्य विसरून कँमेरे फिरवत असतात. मागील पानावरून पुढे हे असेच चालू आहे. आजचे सत्ताधारी उद्याचे विरोधक आहेत आणि कालचे विरोधक आजचे सत्ताधारी आहेत एवढाच काय तो बदल!